बढ्यो राजनीतिक ढुकढुकी, मुख्य चासो–कसरी होला ७६ (५) को व्याख्या ?
काठमाडौं, २१ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ किनारा लाग्ने क्रमसँगै देशको राजनीतिक ढुकढुकी बढेको छ । अधिकांशको चासो सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या के–कसरी गर्ला भन्नेमा छ ।
धारा ७६(५) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
यसमा ७६ (२) समेत जोडिएर आएकाले बढी बहस यता केन्द्रित भएको छ । विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै पनि सदस्यले भन्ने जिकिरअन्तर्गत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विभिन्न दलका सांसदको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए । विपक्षीले यसमा उपधारा (२) अकाट्य रूपमा जोडिएको देखाएका छन् ।
धारा ७६ (२) मा ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्य’ भनिएको छ। यसमा दलीय समर्थनलाई प्रस्ट देखाइएको छ । अदालतको सुनुवाइमा दलीय समर्थनलाई वास्ता नगर्दा निर्दलीय प्रणालीतर्फ जाने र व्यवस्था नै संकटमा पर्ने रिटका विपक्षीको तर्क छ । रिट पक्षधरले भने उपधारा २ वा ३ बाट पार नलागेको अवस्थाका लागि उपधारा ५ राखिएको जिकिर गर्दै यसमा दलीय समर्थनको मतलब नहुने दाबी गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ, सबैको ध्यान त्यता मोडिएको छ । आइतबार इजलासको सुनुवाइ पनि बढी मात्रामा यतै केन्द्रित भयो । सभामुखका तर्फबाट बहस सुरु गर्न आएका अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधान निर्माण गर्दा नै संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्था सुझबुझ पूर्ण नै राखिएको बताए ।
‘७६ (२) र ७६ (५) मा के फरक छ ? ७६ (५) संविधानमा किन थपियो ? यसको सही व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय हो,’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा कटौती गरिएको हो। ७६(५) मा ह्विप लाग्छ भनेर लेखेको छैन’, उनले भने, ‘१ सय ४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । राष्ट्रपतिकहाँ दाबी पेश गर्दा हस्ताक्षर गर्ने १ सय ४९ मा २÷३ जना यताउता भए पनि विश्वासको आधार त पुग्छ नि,’ उनले भने, ‘अदालतले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले १ सय ४६ पुगिहाल्यो अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले यस्तो अभ्यास गर्दा संवैधानिक हुन्छ त ? भनी सोधेका थिए ।
पोखरेलले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरेको भन्दै ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’ को कुरा झिके । प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा ७६ (७) मा विघटनको व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्दै सोधे, ‘किन फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्टमा जानुहुन्छ ?’
प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै अमुक व्यक्तिको बहुमत भएकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनेर अदालतले अभ्यास गर्न मिल्छ भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘१ सय ४६ जना यहाँ उपस्थित भयौंं, अदालतले प्रमाणीकरण गरिदिए हुन्छ भन्ने तर्क आयो, अदालतले यो अभ्यास गर्न राम्रो हुन्छ ?’ उनले सोधे । प्रधानन्यायाधीशको अर्को प्रश्न थियो, ‘पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले पनि सरकार दिन सकेन, फेरि विघटन भयो, सरकार दिन सकेन भने संसद्को कार्यकाल तोकिएको अवधि पाँच वर्ष (फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट) के हुन्छ ?’
जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘संसद्ले सरकार दिन नसकेको होइन, संविधानको धारा ७६(५) मा प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, सोहीअनुसार सरकार बन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनः प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६(५) र (२) अनुरूपको सदस्य भनिएको छ, त्यो भनेको दलकै होइन ?’
अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘संविधानको धारा ७६(२) ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भनिएको छ, उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यले बहुमत जुटाउने भनिएको छ, यदि उपधारा २ जस्तै उपधारा ५ पनि दलकै हुन्थ्यो भने त्यो धाराको औचित्य नै के रहन्छ र श्रीमान ? यो दलहरूबाट नसकेका अवस्थामा संसद् जोगाउन राखिएको हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा संसद विघटन हुन नदिन संविधानमा धारा ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको तर्क गरे । ‘संसदले रन गर्न पाओस् भनेर ७६(५) को व्यवस्था राखिएको हो । प्रधानमन्त्रीले खुरुखुरु विघटन गर्न पाउने हो भने त किन राख्नुप¥यो ? सनकको भरमा (संसद) नभत्काओस् भनेर राखेको हो’, उनले भने। उनले संविधानको ७६(५) स्पष्ट नभएको भए अदालतले प्रष्ट पारिदिनुपर्ने पनि बताए । ‘इजलासले शब्द हेर्ने होइन सार हेर्ने हो,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको बाटो अवरुद्ध गर्न मात्र ओलीले दाबी गरेको जिकिर गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले गत पुस ५ गतेको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दा सरकार गठनको सम्भावना हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने व्याख्या भएको भन्दै अहिले सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना छ कि छैन भनी प्रश्न गरे । उनले नेकपा एमालेका सांसदले साथ नदिई सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनी प्रश्न गरे ।
जवाफमा न्यौपानेले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवले गरेको दाबी वैधानिक भएको बताए। ‘विगतमा जति पनि फैसला भएका छन् वैकल्पिक सरकार गठन भएसम्म विघटन हुँदैन भन्ने त्यसमा ठ्याक्कै मिल्छ यो ?’ उनले भने । प्रधानन्यायाधीश राणाको एमालेका सांसदले साथ नदिई सरकार बन्न सक्ने अवस्थाको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उत्तर उनले स्पष्ट दिएनन् ।
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई असहयोग गरेको बताए । सुवेदीले ०७७ फागुन ११ को फैसलाले पुनःस्थापित संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री एक पटक पनि नगएको बताउँदै भने, ‘नौ पटक बैठक बस्यो, उहाँ एकपटक पनि उपस्थित हुनुभएन, विशेष अधिवेशनमा मात्र उहाँ (केपी ओली) विश्वासको मत लिन हाउसभित्र पस्नु भएको थियो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भनेको प्रधानमन्त्रीले अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा राष्ट्रपतिले स्वीकार्न नहुने दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफ पनि ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत पाउँदिन भनेर भन्नुभएको छ नि,’ उनले भने,‘सोझै मार्गप्रशस्त भनेर ७६(५) मा पनि आफैं दाबी गर्नुभएको छ ।’ ७६(५) अनुसारको नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने नपाउने परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिले आफैंले मलाई छ भनेर भन्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यसको परीक्षण संसदमा मात्रै हुने जिकिर गरे । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
