प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त हुन्छ : एमिकस क्युरी
‘ओलीलाई संसदले घर जाऊ भनेको हो, अर्को उपधाराबाट फेरि आउ भनेको होइन’
काठमाडौं, २१ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्यूरी) ले आफ्नो राय दिएका छन् । दुई वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकले दिएको राय भने बाँझिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा नेपाल बार एसोसिएशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले बहस शुरु गर्दै संसदमा एक पटक विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने राय दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने राय दिएका छन् । ‘संसद्ले सत्ता चलाउन अयोग्य भनिसकेपछि उहाँ (केपी ओली) को हैसियत यो राष्ट्रलाई चिनाउनु पथ्र्यो,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘तर, राष्ट्रपतिले अर्को अवतारमा आएझैं अर्को उपधारा अनुसार उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनु भयो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत प्राप्त नभएको व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आउँदा राष्ट्रपतिले कसरी विश्वास गर्नुभयो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘७६ (३) मा संसदीय दलको ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्त गरिएको हो । उहाँ (ओली) अहिले ठूलो दलको नेता हो र ?,’ उनले भने, ‘जतिबेला विश्वासको मत पाउनु भएन त्यतिबेला पनि उहाँ नेकपा एमालेकै नेता हो । जब नेता परिवर्तन भएको छैन भने ७६ (३) मा राष्ट्रपतिले कसरी विश्वास गर्नुभयो ?’
‘विश्वास मत नपाएर पदमुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हो राष्ट्रले थाहा पाउनुपथ्र्यो, राष्ट्रलाई चिनाउनु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, विश्वासको मत नपाएपछि उहाँलाई सत्तामा बस्न पाउँदैनौं, घर जाऊ भनेको हो, अर्को उपधारा अनुसार फेरि आउ भनेको होइन ।’
एमिकस ब्यूरीकै तर्फबाट बहस गर्न आएकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले अदालतका सहयोगी अघिल्ला वक्ता वैद्यसँग राय बाझिने गरी भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार छ । विघटन संविधान सम्मत छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज हुनुपर्दछ ।’
आफ्नो तर्क पेश गर्ने क्रममा उनले थपिन्, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि पेश हुन पुगेका दुवै दाबी अविश्वसनीय भएकाले राष्ट्रपतिले आफ्नो राय दिन पाउँछन् । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय संविधानसम्मत छ ।’ सांसदहरू नेताको विरुद्धमा गए पनि दलको विरुद्धमा जान नमिल्ने तर्क गर्दै उनले सांसदहरू ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा स्वतन्त्र हुनै नसक्ने जिकिर गरिन् ।
