अर्थमन्त्री खतिवडाको पहिलो निर्णयले यसरी पाउनेछन् सर्वसाधरणले सुविधा
काठमाण्डौं, १७ फागुन : सरकारलाई राजश्व तिर्न जाँदा वा सरकारसँग भुक्तानी लिंदा तपाईंले सास्ती ब्यहोर्नुभएको छ ? लाइनको झन्झट भोग्नु भएको छ वा धेरै समय खेर गएको छ भने अब बिस्तारै त्यसबाट छुटकारा पाउनु हुनेछ।
सरकारले २०७५ वैशाख १ देखि सबै प्रकारका सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णय नै यही गरेका छन् । यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि करदाता र सेवाग्राहीले सरकारसँग कारोबार गर्दा बैंक वा सेवा केन्द्रसम्म धाउनु पर्नै छैन। विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरेपछि उपभोक्ताले भुक्तानी लिन र पैसा दिनकै लागि आफैं उपस्थित हुनु पर्ने झन्झटबाट पनि छुटकारा पाउनेछन् ।
बैंक, इन्टरनेट बैंकिङ, एटिएम कार्ड र भुक्तानी सेवाप्रदायकमार्फत् सोझै कारोबार गर्न सक्ने उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिए । करदाताले विभिन्न विकल्प पाउने र अनुकुल माध्यमबाट रकम सरकारलाई तिर्नसक्ने उनले बताए । आन्तरिक राजश्व विभागले हाल पनि कर विवरण अनलाइन भर्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । पैसा तिर्न भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयको खाता भएको बैंकसम्म धाउनु पर्ने बाध्यता छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि करदाताले सिधै अनलाइनबाट कर तथा राजश्व तिर्न सक्छन् ।
कर कार्यलायको वेबसाइटमा गएर विवरण भरिसकेपछि भुक्तानीको विकल्प छनौट गर्न निर्देशन आउँछ । करदाताले त्यसपछि इन्टरनेट बैंकिङ, एटिएम कार्ड र भुक्तानी सेवाप्रदायक जस्ता विकल्प आउँछन् । तीमध्ये आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही क्लिक गरेर कर तिर्न सकिनेछ ।
केही समयलाई हालकै प्रणाली पनि कायम रहनेछ। जसलाई विद्युतीय भुक्तनी गर्न सहज हुन्न, उनीहरूले हालकै प्रणालीअनुसार तिर्न सक्ने भट्टराईले जानकारी दिए । यसरी विद्युतीय माध्यमबाट जतिसुकै रकम बराबरको पनि कर तिर्न सकिनेछ । ‘सरकारलाई आउने राजश्वको भुक्तानीमा सीमा तोक्ने वा बार लगाउनेभन्दा पनि करदातालाई सजिलो पार्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन्छ’ भट्टराईले भने । कर भुक्तानीको समय धैरै लाग्दा व्यावसायिक वातावरणमा हानी पुगेको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीले बताए । ‘मुलुकमा व्यापार व्यवसाय गर्दा समय कम लागोस् र झन्झट पनि कम होस् भनेर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न खाजेका हौ,’ कार्कीले भने ।
विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भएपछि सरकारबाट रकम लिन पनि सजिलो हुनेछ । सरकारले चेक काट्ने र त्यो चेक सटही हुन्जेलसम्म अहिले व्यवसायीले धेरै झन्झट ब्यहोर्नुपर्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि सिंहदरबारबाट विद्युतीय भुक्तानी प्रणली सुरू गरेको महालेखाले मंगलबारमात्र ललितपुर कोष लेखा नियन्त्रकबाट हुने भुक्तानीलाई विद्युतीय बनाएको छ । वैशाख १ गतेदेखि यो देशभर लागू हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
भुक्तानी दावी गर्ने निकाय वा व्यक्तिले सम्बन्धित सरकारी कार्यालयमा बिल वा भुक्तानीको आधार पेस गर्छ। त्यसपछि उक्त कार्यालयले सम्बन्धी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानीको लागि सिफारिश गर्छ । त्यसपछि कोलेनिकाले सिधै पाउनु पर्ने व्यक्ति वा कम्पनीको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छ । यसरी रकम जम्मा हुँदा बढीमा २४ घण्टाको समय लाग्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘कोलेनिका र रकम पाउनेको खाता एउटै बैंकमा छ भने तत्काल रकम जम्मा हुन्छ’ उनले भने,‘बैंक फरक परेमा भोलिपल्टको जम्मा भइसक्छ ।’ हालसम्म भने विल पेस गरेपछि कार्यालयले भुक्तानीको लागि कोलेनिका पठाउँछ र कोलनिकाले चेक काटेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ र त्यहाँबाटमात्र चेक लिएर जम्मा गर्न सकिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सफ्टवेयर (सिस्टम) बनाइरहेको छ । हालको विद्युतिय प्रणालीमा सुधार गर्ने काम भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिए । ‘वैशाखसम्म प्राविधिक रूपमा सबै काम सकिनेछ,’ उनले भने ।
