एमाले कार्यदलमा सहमति : अदालतलाई प्रभाव पार्ने भाषा प्रयोग नहुने, पुरानो संरचना निःशर्त ब्युँतिने


२६ असार २०७८, शनिबार
uml meeting 1

काठमाडौं, २६ असार । नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउने क्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्ने, प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टीका सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने समझदारीसहित निसर्त २०७५ जेठ २ अगाडिको पार्टी संरचना ब्युँताउने सहमति भएको छ ।

‘मुख्य विषयमा सहमति भएको छ, त्यो भनेको अदालतमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता नहुने, अदालतलाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै पनि भाषा प्रयोग नहुने तथा निसर्त २०७५ जेठ २ को कमिटी पुनस्र्थापना नै हो । यसमा हामी कार्यदलमा रहेका सबै सहमत भएका छौं । अन्य विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ’, कार्यदलका एक सदस्यले भने।उनका अनुसार विधान संशोधनलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

माओवादीबाट एमालेका आएका नेतामात्र नभई नेकपा कालमा थपिएका नेतालाई पनि केन्द्रीय सदस्य बनाउन विधान संशोधन गर्नैपर्ने भएकाले यो काम समेत गरेर उनीहरूलाई प्रकृयागत ढंगबाट पार्टीमा ल्याउने सहमति भएको छ ।

कार्यदल बैठकमा सहभागी सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २०७५ जेठअघिका सबै कमिटी पूर्ववत् निसर्त फर्काउन ओली पक्ष तयार भएपछि अन्य विषयमा सहमतिनजिक पुगिएको हो । ‘पहिलो कुरा त २०७५ जेठअघिकै सांगठानिक संरचना ब्युँताउने कुरा हो । यसमा सहमति जुटिसकेको छ’, उनले भने ।

पार्टीका सबै संरचना २०७५ जेठअघि फर्कंदा पार्टी सञ्चालन प्रकृया पनि विधिसम्मत हुन्छ भन्ने नेपाल पक्षको भनाइलाई ओली पक्षले स्वीकार गरेपछि कार्यदलमा सहमति जुटेको हो । कार्यदलले पाँच वटा बुँदामा छलफल गरेको थियो, जसमा एउटा बुँदा अदालतसम्बन्धी, अर्को बुँदा निःशर्त जेठ २ अघिको पार्टी संरचना ब्युँताउनुपर्ने र तेस्रो बुँदा पार्टीमा न्यायोचित समावेशिता छन् ।

स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षले अझै पनि ओलीलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । त्यसका लागि ओलीबाटै न्यायोचित समावेश र विधिविधान कार्यान्वयनका लागि विश्वसनीय आधार नेपाल पक्षले खोजेको छ । यस विषयमा ओली पक्षका नेताले शनिबार छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने जानकारी दिएका छन् ।

‘माधव नेपालले पटक पटक उठाएको विषय के हो भने ओलीले धेरै पटक छल गरेका छन् नाई केही भन्दैनन तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । यस पटक कार्यान्वयन गर्ने विषयको विश्वसनीय आधार खोजिएको हो।साथीहरूले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिनुभएको छ । हेरौं, विश्वसनीय आधार आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने, ‘अदालतको फैसला आएपछि पार्टीहितमा लागू गर्ने विषयमा हामीले आश्वस्त पारेका छौं र प्रतिबद्ध पनि छौं ।’

अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापनाको निर्णय आए पनि निर्वाचनको निर्णय आए पनि पार्टीमा एकताबद्ध भएर लाग्ने नेपाल पक्षको दाबी छ । त्यस्तै माओवादीबाट एमालेमा आएका नेतालाई अपमानजनक र विधिबाहिरबाट होइन, विधान संशोधन गरेर पार्टीमा स्वागत गरौं भन्ने धारणा राखेको पनि नेपाल पक्षका नेताले बताएका छन् ।

ओली र नेपालबीच बुधबार साँझ भएको छलफलमा ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता र अदालतमा प्रभाव पार्ने निर्णय मान्य नहुने, विवाद निरुपणका लागि अदालती प्रकरणलाई सर्त बनाउन नपाइने बताएका थिए । पार्टीभित्रको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यस विषयमा ओलीले ठोस प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने भन्दै नेपाल बाहिरिएका थिए । त्यसबीचमा कार्यदलमा रहेका नेताले जेठ २ मा पार्टी संरचना फर्काउन कार्यदलमा सहमति भैसकेको जानकारी दिएका थिए ।

शुक्रबारको बैठकपछि कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीमा एकता कायम गर्ने विषय टुंगोमा पुगेको बताए । ‘आजको बैठक निकै लामो, सौहार्द्र र सघन भयो, झन्डै सात घन्टाको बैठकपछि पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा सहमतिमा पुगेका छौं,’ ओली पक्षधर नेता ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार सहमतिको दस्तावेजलाई भाषा मिलाएर शनिबार अन्तिम रुप दिइनेछ ।

नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण बिष्टले पनि अधिकतम रुपमा सहमति जुटिसकेको बताए ।‘ आज समयको अभावले थोरै विषयमा भाषा मिलाउन बाँकी रहेको छ । अरू सबै सन्दर्भमा हामी सहमतिमा पुगेका छौं’, उनले भने । आधा दर्जन विषयमा सहमति भएको उनले बताए । सहमतिको अस्यौदा शनिबार ओली र नेपाललाई बुझाउने उनले बताए । मस्यौदा उनीहरूले हेरेपछि मात्रै फाइनल हुनेछ । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७