नेपाल वायुसेवा निगमलाई यसरी गरिंदैछ निजीकरण


प्रकाशित मिति : July 11, 2021

काठमाडौं, २७ असार : २०१५ असार १७ गते स्थापना भएको नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपालको सबैभन्दा पुरानो विमान सेवा प्रदायक हो । नेपाल सरकारको शतप्रतिशत शेयर रहेको नेपाल वायुसेवा निगम नेपालको गौरव र पहिचानको रुपमा स्थापित भए पनि व्यावसायिक रुपमा भने यसले अहिलेसम्म बाटो समात्न सकेको छैन ।

यही बाटो पत्ता लगाउनका निम्ति अहिलेसम्म सरकारले ७ वटा उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर सुझाव मागेको छ । तर ठोस कार्यान्वयन भएको छैन । दामोदरप्रसाद गौतम प्रतिवेदन (२०५८), डा. शंकर शर्मा प्रतिवेदन (२०५९), आईकाओ प्रतिवेदन (२०६१), केदारलाल जोशी प्रतिवेदन (२०६२), मुरारीबहादुर कार्की समिति (२०६६) र सुशील घिमिरे कार्यदल (२०७६) ले निगम सुधारको प्रतिवेदन दिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा बनाएको यो कार्यदलको साझा सुझाव हो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाऔं । तर, ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारको अनिवार्य हुनुपर्छ ।’

पछिल्लो पटक सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले २०७६ साल असोज १ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वायुसेवा निगम यथास्थितिमा नचल्ने भन्दै पब्लिक कम्पनीमा लैजानु पर्ने सुझाव दिइएको छ । तर ५१ प्रतिशत शेयर भने नेपाल सरकारको हुनुपर्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् घिमिरे कार्यदलले दिएको लगानी संरचना

घिमिरे कार्यदलले दिएको लगानी संरचना

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले घिमिरेको नेतृत्वमा २०७६ साउन २२ गते नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेका थिए । घिमिरेको टिममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण, हालका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल, क्याप्टेन सुधीर राई सदस्य थिए । मन्त्रालयलका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य सचिव थिए । उक्त कार्यदलले पनि यसअघिका कार्यदलले जस्तै लगानी संरचना पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरी दिएको थियो ।

हेर्नुहोस् घिमिरे कार्यदलको सुझाव

घिमिरे कार्यदलको प्रतिवेदनमा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारको हुनुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाल टेलिकम, बिमा समूह हुनुपर्ने उल्लेख छ । ३५ प्रतिशत विदेशी साझेदार र नेपाली लगानीकर्ताहरु, ६ प्रतिशत पर्यटन संस्था र पर्यटन व्यवसायी, ५ प्रतिशत सर्बसाधरण लगानीकर्ता, १.५ प्रतिशत निगमका वर्तमान र भूतपूर्व कर्मचारी र १.५ नेपाल सरकारका कर्मचारी हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

तर यस पटक सरकारले अघि बढाइएको प्रक्रियामा सबै सुझावहरुलाई वेवास्ता गर्दै पूर्णत निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले निजीकरणका लागि २०७८ जेठ २८ मा फाइल उठाएर असार १३ अन्तिम प्रक्रिया टुङ्गो लगाएको छ । महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल, सञ्चालक समितिका सदस्य किशोरकुमार, ईश्वरी पौडेल र फुरगेल्जे शेर्पाले १३ असार २०७८ मा नेपाल वायुसेवा निगमलाई पूर्णत निजीकरण गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावली तयार पारेका छन् ।

सञ्चालक समितिबाट पारित गरी पर्यटनमा पठाइएको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लगानी संरचनामा ५१ प्रतिशत शेयर सरकारको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने यसअघिका सबै सुझावहरुलाई पूर्णत वेवास्ता गरिएको छ । समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरूको ५१ प्रतिशत हुने उल्लेख छ ।

प्रबन्धपत्रमा (क) समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरूको ५१ प्रतिशत, (ख) समूह ख्यातीप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूको ३० प्रतिशत, (ग) समूह नेपाल हवाई सेवा, पर्यटन व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको १४ प्रतिशत (घ) समूह कम्पनीमा कार्यरत बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत’ शेयर रहने उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् अहिले तयार पारिएको लगानी संरचना

समूह संस्थापक तथा संस्थापक समूहको शेयर खरिद गर्ने शेयर धनीहरुको ५१ प्रतिशत भनिएको छ । तर संस्थापक समूह को हो ? कसले संस्थापक हुन पाउँछन् ? केही उल्लेख छैन । यस भाषाले प्रष्ट रुपमा शुरुमा पैसा हाल्ने शेयर धनीहरु संस्थापक भन्ने बुझिन्छ । अर्थात् शुरुमा पैसा लगानी गर्नेहरु ५१ प्रतिशतको मालिक हुन्छन् । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत शेयर नेपाल सरकार वा निगम केही उल्लेख नगरी निगमको शेयर व्यापारीलाई किन्न लगाएर निजीकरण अर्थात् व्यवापारीलाई ५१ प्रतिशतको मालिक बन्ने मनसाय प्रष्ट देखिएको छ ।

लगानी संरचनाबाटै प्रष्ट देखिन्छ, की सरकारको तयारी निगमलाई विघटन गरेर निजीकरण गर्ने । यही कारण कर्मचारीहरु अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ३० प्रतिशत शेयर ख्यातीप्राप्त विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई दिने उल्लेख छ । तर, यो प्रक्रिया अन्तिम भइसक्दा पनि रणनैतिक विदेशी साझेदार को हो ? त्यो टुङ्गिएको छैन ।

हेर्नुहोस् १५ दिनमा तयार प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा ।


‘फास्ट ट्रयाक’ मा काम
सरकारले निगम निजीकरणका लागि कामहरु तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७८ जेठ २८ गते निजीकरण गर्ने प्रक्रियाको फाइल उठाएर असार १३ मा टुंग्याएको देखिन्छ । अर्थ, पर्यटन मन्त्रालय र निगमले निगम विघटन गरी ‘नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड’ गठन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेका छन् ।

निगम विघटन गरी उक्त कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका प्रबन्धपत्र र नियमावली हतार–हतारमा ४८ घण्टामै तयार भएको छ । मस्यौदा बनाउन निगम सञ्चालक समितिका सदस्य किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो ।

निगमको सञ्चालक समितिले मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय असार १० गते गरेको थियो । असार १३ गते उक्त उपसमितिले प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरी सञ्चालक समितिलाई बुझाएको छ । असार १३ गते बुझाएको मस्यौदालाई निगम सञ्चालक समितिले सोही दिन पारित गरेको थियो ।

एक वर्षमै कसरी सकियो ४ अर्ब रुपैयाँ ?
डेढ वर्षअघि निगमको वर्तमान नेतृत्वले नै निगमको डीडीए मूल्याङ्कन गराएका थिए । सो मूल्याङ्कनमा निगमको सम्पती ५४ अर्ब रुपैयाँ बराबर उल्लेख छ । डीडीएपछि निगमका पूर्व अध्यक्ष सुशील घिमिरेले ५४ अर्ब रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएको सञ्चार माध्यमहरुलाई जानकारी दिएका थिए । उक्त तथ्य निगमको रेकर्डमा पनि देखिन्छ । तर अहिले अहिले निगमको सम्पती ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै देखाइएको छ । यसबाट एक वर्षमा नै निगमको ४ अर्ब गायब भएको देखिन्छ । एक वर्षमा नै ४ अर्ब हराएको भन्दै कर्मचारीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

गत वर्षको डीडीए अनुसारको सम्पति हेर्नुहोस्

गत वर्षको डिडिए

यस वर्ष प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा उल्लेख सम्पति

त्यति मात्रै होइन निगमको ८० अर्ब रुपैयाँको सम्पती रहेको दाबी गरिएको छ । हाल निगमसँग भएका वाइडबडी जहाज छ । जसको मूल्य मात्रै करिब २४ अर्ब रुपैयाँ पर्छ । निगमसँग रहेको न्यारोबडी जहाजको मूल्य करिब १० अर्ब रुपैयाँ पर्न आउँछ । यसैगरी निगमसँग नेपालभर २२ स्थानमा जग्गा रहेको छ । काठमाडौंको सिनामंगलमा मात्रै ४२ रोपनी जग्गा छ र कर्पोरेट अफिस न्युरोडमा १३ रोपनी जग्गामा छ । पोखरा र नेपालगञ्जमा निगमको जग्गा छ ।

निगम स्रोतका अनुसार निगमको कम्तीमा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जग्गा छ । त्यसरी हेर्दा जहाज र जग्गाको मूल्य मात्रै कम्तीमा ५० अर्ब बढी हुन आउँछ । त्यस बाहेक निगमको सोल्टी क्राउन प्लाजा होटलमा १० प्रतिशत शेयर छ । निगमको ४० वटा देशसँग हवाई सम्झौता छ । त्यससँगै संस्थाको ‘गुडविल भ्यालुएसन’ को छुट्टै मूल्याङ्कन हुने गर्छ । यी सबैलाई नहेरी ८० अर्ब बराबरको सम्पति रहेको निगमको सम्पती डीडीए गरेर ५४ अर्बमा सीमित गरिएको भन्दै यसअघि आलोचना भएको थियो । डीडीए मूल्याङ्कनमा एक वर्षअघि देखिएको ५४ अर्बबाट ५० मा झारिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्