अन्ततः एमाले एकजुट, सर्वोच्चमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षरबारे संस्थागत निर्णय हुने
काठमाडौं, २८ असार । लामो समयको रस्साकस्सीबीच सत्तारूढ दल नेकपा एमाले एकजुट भएको छ । एमालेमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबाट गठन गरिएको विवाद समाधान कार्यदलले आइतबार राति १० बुँदे सहमति गर्दै पार्टी एकजुट भएको सन्देश दिएको हो ।
सो कार्यदलले लामो समयदेखि पार्टीमा देखिएका विभिन्न खाले विवाद र विग्रहलाई अन्त गर्न गम्भीर छलफल र संवाद गर्दै आइरहेको थियो । कार्यदलमा ओली समूहबाट संयोजकमा सुवास नेम्वाङ, सदस्यमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका थिए भने नेपाल समूहबाट भीम रावल संयोजक र सदस्यमा घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त रहेका थिए ।
आइतबार बसेको कार्यदलले पार्टीलाई सर्तसहित २ जेठ २०७५ अवस्थामा फर्काउने सहमति गरेको छ । आइतबार राति सिंहदरबारमा भएको कार्यदलस्तरीय सहमतिअनुसार ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुँदा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरू यथावत् रहने छन् ।
सहमतिबारे जानकारी दिँदै एमालेका अध्यक्ष तथा कार्यदल संयोजक भीम रावलले एमालेमा देखिएको विवाद समाप्त भएको बताए । सहमति लगत्तै कार्यदल सदस्य तथा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले ओली र नेपाल पक्षबीचको कार्यदलले गरेको सहमतिको १० बुँदा वाचन गर्दै अब पार्टी एकजुट भएको जानकारी दिए ।
कार्यदलले गरेको सहमतिअनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र त्यसमा रहेको एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षरबारे संस्थागत निर्णय गरिने उल्लेख गरिएको छ । सहमतिपत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौं ।’
सहमतिमा माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई साबिकको नेकपासरहको कमिटीमा राखिने सहमति भएको छ । कार्यदलले गत २३ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै तर्फबाट भएका पार्टीको विधान तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाही बदर भएको उल्लेख गरेको छ ।
विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तरविरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुकहरू चिन्तित रहेकाले एकता अपरिहार्य रहेको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
‘केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तरविरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एकअर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तरविरोध पार्टीभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौं,’ कार्यदलको बैठकपश्चात् जारी सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाही स्वतः बदर भएका छन् । पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका नेतालाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गरिने सहमति भएको छ ।
पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिने सहमति भएको छ । निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने कार्यदलले सहमति गरेको छ ।
‘पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ,’ कार्यदलले गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिवलाई कार्यदलले आग्रह गरेको छ । आइतबार दिनभरि छलफल गरेको कार्यदलले राति सहमति गरेको हो । राजधानी दैनिकबाट
