लोकतन्त्रको पक्षमा सर्वोच्च फैसला

राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न


प्रकाशित मिति : July 13, 2021

काठमाडौं, २९ असार । संविधानको दायरा नाघेर राष्ट्रपतिबाट स्वेच्छाचारी निर्णय भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

संविधान र अघिल्लो फैसलाको समेत प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि बदर गरेको छ । मंगलबार अपराह्नसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र आगामी साउन ३ भित्र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन डाक्न पनि आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई पनि ‘संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत’ भनेको छ ।

बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई ‘सदाशयतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमाथि धोकाधडी गरेको ठहर समेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ । देउवालाई समर्थन गरेकै कारणबाट सांसदहरूलाई ह्वीप उल्लंघन वा दल त्यागको कारबाही नचलाउन पनि आदेश जारी भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतको नभएको तर्क गर्दै यदि अदालतको आदेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा त्यसको समेत जवाफ लेखेको छ ।

‘साधिकार अदालतबाट जारी गरेको आदेशबमोजिम कार्य गर्न राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य र जिम्मेवारी बन्दछ’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश पालना नगर्नुको अर्थ संविधानका प्रावधानको उल्लंघन हो र संविधान उल्लंघन गरेर शासन सत्तामा कायम रहने छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्दैन ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले एकमतमा यस्तो फैसला गरेका हुन् । न्यायाधीश खतिवडाले तयार पारेर अरूले समर्थन गरेको करिब सय पेजको रायमा सर्वोच्चमा उठेका प्रश्नमाथिको प्रसंगसहित व्याख्या छ । फैसलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कैयौं कामकारबाहीमाथि नैतिक प्रश्नसमेत सोधेको छ । राष्ट्राध्यक्ष र आलंकारिक भूमिकाको राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यका बारेमा मिहिन व्याख्या गर्दै फैसलाले अहिले ती क्रियाकलाप किन संविधान र कानुनविपरीत भए भन्नेबारेमा सविस्तार चर्चा गरेको छ ।

नेपालको संविधानको आधारभूत संरचना र त्यसभित्र संसदीय पद्धतिको चिरफार गर्दै सर्वोच्चले वैकल्पिक सरकार गठनको स्वरूपबारे पनि व्याख्या गरेको हो । करिब एक सय पेज लामो व्याख्यामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय किन संविधानसम्मत भएन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कसरी संवैधानिक नैतिकताबाट च्युत बने, बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम सामान्य हो कि कुनै अदृश्य मनसायसहित हो भन्नेबारे चिरफार गरेको छ ।

राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न

शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ जना सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनको दाबी अस्वीकृत गरेकी थिइन् । एमालेका २६ र जनता समाजवादी दलका १२ जनाले दलीय निर्णय उल्लंघन गरेर समर्थन गरेकाले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले उनको दाबी अस्वीकृत गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले यो पाटोमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएका चारवटा प्रावधानमा मात्रै ह्वीप लाग्ने औंल्याएको छ । तीबाहेकका क्रियाकलापमा सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गर्न पाउने व्याख्या पनि गरेको छ । कारबाहीको प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी केवल कारबाहीको सम्भावित अवस्था देखाएर दल नै त्याग गरेको भन्ने परिणाम आउने गरी निर्णय भएको भन्दै सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६(५) को प्रयोगमा राष्ट्रपतिबाट अनुचित, अतार्किक र त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

देउवालाई समर्थन गरेका आधारमा एमालेका २६ र जनता समाजवादी दलका १२ गरी ३८ सांसदलाई दल त्यागमा कारबाही हुन सक्ने भनी राष्ट्रपतिले निर्णय जारी गरेकी थिइन् । त्यसरी राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयलाई संविधान र कानुनअनुकूल मान्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठम्याइ छ ।

‘उक्त निर्णयमा संविधानको व्याख्या तथा कानुनको प्रयोगमा त्रुटि रहेको र राष्ट्रपतीय अधिकारक्षेत्रको सीमारेखा नाघेको देखिएको छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘विवादित विघटनसम्बन्धी निर्णय बदरभागी तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य र प्रभावशून्य प्रकृतिको देखिन आयो ।’

विवादपछि राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा भएको कामकारबाहीमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने दाबी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक नपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यसलाई राष्ट्रपतिको ‘संवैधानिक काम’ भनी व्याख्या गरेको छ । तर त्यो काम न्यायिक परीक्षणको दायराबाट बाहिर नरहेको भनी उसले स्पष्ट पनि पारेको छ ।

‘यसलाई राष्ट्रपतिको अन्तरनिहित विशेषाधिकारका रूपमा परिभाषित गर्नु र अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने प्रकृतिको विशेषाधिकार भनी मान्न मिल्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विषयलाई यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ ।’

यस्तो स्पष्ट व्याख्या गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा भएका कामकारबाही निर्णय, घोषणा, सूचना पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान, अन्तरनिहित भावना र मर्मको प्रतिकूल भन्दै बदर गरेको हो । अनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामलाई संवैधानिक नैतिकताको प्रतिकूल भनेको छ । साथै गत जेठ ७ गतेको राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गरेको छ ।

‘सदाशयतापूर्वक गरिएको काम होइन’

दलभित्रको आन्तरिक विवाद र त्यसैको झोंकमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन, सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहरसहित विघटन बदर भएपछि पनि बारम्बार वैकल्पिक सरकार गठनमा अवरोधजस्ता क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदालतले अवलोकनसहित व्याख्या गरेको छ ।

ओलीले विश्वासको मत नपाएकै दिन वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको भन्दै सर्वोच्चले अर्कोपटक (जेठ ६ गते) पनि ‘विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको भनी अर्को प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गर्नुलाई ‘विश्वासको मत नपाउनु सरह’ भनी अर्थ लगाएको छ । त्यसो गर्नु भनेको राजीनामा दिएसरह प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएको औंल्याएको छ ।

‘उनैको (ओलीको) विकल्पमा उपधारा ५ अनुसार बन्ने सरकारमा उनले नै दाबी गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन,’ सर्वोच्चले संवैधानिक नैतिकताको स्मरण गराउँदै भनेको छ, ‘उपधारा ३ (सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा त्यसपछि उपधारा ५ (जो कोही सांसदले आधार देखाएर प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्ने व्यवस्था) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्न मिल्ने संवैधानिक आधार देखिएन ।’

अघिल्लो दिन विश्वासको मत लिन नसकेको भनी स्वघोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले भोलिपल्ट फेरि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरे । त्यसरी दाबीपत्र पेस गर्दाको कागजातमा आफ्नो, जनता समाजवादी दलका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उनी पक्षको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर मात्रै पेस गरेको भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अन्य सांसदको समर्थन रहेको तथ्य प्रमाणित हुने कुनै आधार पेस गरिएको देखिँदैन ।’ देउवाको दाबी पत्रमा परेका ३८ जनाको नाम ओलीले पनि दाबी हुनुलाई प्रश्न उठाएको छ ।

यसक्रममा केही अनौठा घटनाक्रम देखिएको भन्दै सर्वोच्चले यसपटक ‘सदाशयतापूर्वक गरिएको काम भन्न नसकिने’ व्याख्या गरेको छ । यसपटक पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदनियत भन्ने शब्द प्रयोग नगरी संयमता अपनाएको छ । तर अघिल्लो फैसलाको तुलनामा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कठोर टिप्पणी गरेको छ ।

‘न्यायिक मान्यताका दृष्टिले हेर्दा विघटनसम्बन्धी कार्यलाई सदाशयतापूर्वक गरिएको कार्य हो भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधानउपर कुनै प्रकारको थिचोमिचो गर्ने र संविधानलाई छल्ने कुराले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका दृष्टिले उल्लिखित घटनाक्रमको औचित्य प्रमाणित हुन सक्ने देखिँदैन ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्