गण्डकी प्रदेश सरकारलाई एमालेले बुझायो १० बुँदे ध्यानाकर्षण
पोखरा, ३० असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसदहरुले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई आज (बुधबार) १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएका योजनालाई पूर्वाग्रही ढङ्गले हटाएको, वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, अल्पकालीन लक्ष्य, दिगो विकासको लक्ष्यलाई अनुशरण नगरेको लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा पूर्ववर्ती सरकारले लिएका आधारभूत नीति परिवर्तन गर्न नहुने र विगतको सरकारको नीतिमा फेरबदल गरेर ल्याइएका लक्ष्य पूरा नहुने जनाइएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रलाई एमालेले ‘सफेद झुट’ भएको आरोप लगाएको छ । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनपछि शून्य अवस्थाबाट काम गरेकाले श्वेतपत्र जारी गर्दा न्यूनतम वस्तुनिष्ठता नदेखाइएको एमालेको भनाइ छ ।
सत्ताका लागि जे पनि ठिक भन्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दलको मनोविज्ञान प्रकट भएको छ । यसमा सरकारले आफूलाई सच्याउनु पर्छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्कामा गएका बहुवर्षीय योजनासमेत काटिएको भन्दै एमालेले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक अधिकारीले भने । त्यसैगरी बहुवर्षीय आयोजना पनि अलपत्र हुने गरी तिनको बजेट कटौती गरिएको एमालेको आरोप छ ।
सरकारले सत्तारुढ सांसदको क्षेत्रका सडकलाई मात्र बजेट विनियोजन गरेको भन्दै एमालेले ज्ञापनपत्रमा भनेको छ, ‘निर्माणाधीन सडकलाई अनुसूचीमा राखेर सत्तापक्षीय माननीयका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।’
उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम, स्थानीय पालिका जोड्ने सडक, निर्वाचन क्षेत्रीय सडकको दोस्रो खण्ड, एक पालिका एक खेल मैदान, एक घर एक धाराजस्ता योजनामा बजेट नपर्नु र निरन्तरता नदिनुले प्रदेशको लक्ष्य पूरा नहुने एमालेको भनाइ छ । एमालेले दुर्गम क्षेत्रमा बजेट थप्न पनि आग्रह गरेको छ ।
