देउवालाई मत दिने माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय

‘बदमासी गर्दै हिंड्नेहरूलाई कारबाही नगरे एमाले नै सिद्धिन्छ’


४ श्रावण २०७८, सोमबार
thumb 14

काठमाडौं, ४ साउन । नेकपा एमाले पार्टी निर्णय विपरीत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ ।

ललितपुरस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसिरहेको १० औं केन्द्रीय कमिटी बैठकले देउवालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरको हो । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने २२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रस्ताव राखेका थिए । वैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्ष भने सहभागी भएको छैन ।

विश्वासको मत दिने ओली पक्षका ८ सांसदमध्ये गोपाल (किसन) श्रेष्ठ, बिना बुढाथोकी र हीरा केसी छन् । नेता नेपालसहित जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, विरोध खतिवडा, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरु, कलिला खान, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरला यादव, लक्ष्मी चौधरी र मेटमणि चौधरी थिए ।

बैठकमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको निर्णय अटेरी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन विश्वासको मत दिनेहरूमा नैतिकता र पार्टीप्रति कुनै जिम्मेवारी नभएको आरोप लगाए ।

ओलीले आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने र अर्को पार्टीका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु पार्टीका लागि लाजमर्दो विषय भएको भन्दै उनीहरूलाई यत्तिकै छाड्न नमिल्ने बताएका छन् । बदमासी गर्दै हिंड्नेहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने एमाले नै सिद्धिने ओलीको भनाइ छ ।

हिजो आइतवार पार्टीले विश्वासको मतको विपक्षमा उभिन ह्वीप जारी गरे पनि एमालेका ३३ जना सांसदले त्यसको उल्लङ्घन गरेका छन् । एमालेका २२ जना सांसदले देउवाको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ११ जना अनुपस्थित भए । माधव नेपाल समूहका १४ र ओली समूहका आठ जनाले देउवालाई विश्वासको मत दिएका हुन् ।
कार्यदलको १० बुँदे प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीद्वारा अनुमोदन
नेकपा एमालेले पार्टी विवाद समाधान कार्यादलले पेश गरेको १० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । आज बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यदलले पेश गरेको उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।

यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । प्रस्तावमा पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७