राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन दलीय स्वार्थ तोड्नु आवश्यक


५ श्रावण २०७८, मंगलवार

काठमाडौं, ५ साउन । राजनीतिमा अर्थपूर्ण सहभागिताको सवालमा महिला नेतृहरु एकजुट हुनुपर्ने बहस शुरु भएको छ । संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था भए बमोजिम राजनीतिमा महिलाहरुको सीमित सहभागिता छ । उनीहरु समेत गुट–उपगुट र दलीय स्वार्थकै कारण छिन्नभिन्न हुने, यसले महिला नेतृत्व बढाउन समस्या सिर्जना हुने हुँदा अबदेखि महिला मुद्दामा एक ढिक्का हुनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

भइरहेको सहभागितालाई प्रभावकारी र रोलमोडेल बनाउन तथा अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन आफू आवद्ध दल, शीर्ष नेता नेतृत्वमा पर्याप्त दबाब दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला विकले बताइन् । ‘जति छौं नीतिगत बाध्यकारी व्यवस्थाबाट आएका छौ, यतिले पुग्दैन यसका लागि महिला नेतृहरु सबैले एकजुट हुनुपर्छ,’ न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी-नेपाल) र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, ‘हामीले गुट उपगुट भन्दा माथि उठ्न आँट गर्नुपर्छ, विद्रोह गर्नुपर्छ ।’

०७४ सालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनपछि यी सरकारमा महिला सहभागिता बढेको छ । संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत, प्रदेश सरकारमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता छ । यसबाट सरकारका निकायमा महलिा सहभागिता सन्तोषजनक रहे पनि दलीय राजनीतिमा भने नीतिगत रुपमा व्यवस्था भएको एक तिहाई सहभागिता पुग्न नसकेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । ‘आफ्नालाई होइन, राम्रालाई अर्थात राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान गरेकाहरुलाई नेतृत्वको ठाउँ दिनुपर्छ, यसो हुन सके महिला सहभागिता र गुणस्तरको सन्तुलन मिल्छ,’ उनले भनिन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलताले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आएको थियो । संसद् सचिवालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने देशमा विभिन्न आमनिर्वाचनपछि महिला सांसदको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचन ०.९२ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको संसदमा ६० को दशकपछि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । २०४८ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५१ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५६ मा ५.७३ प्रतिशत, २०६४ मा ३३ प्रतिशत, २०७० मा २९.९ प्रतिशत र ०७४ मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुगेको छ । यद्यपी काम कर्तव्य र जिम्मेवारी बहनमा भने महिला भएकैले अविश्वास गर्ने समस्या भोग्नु परिरहेको गुनासो पनि आउने गरेका छन् ।

‘हामी सक्दो काम गरिरहेका छौ, क्षमता प्रदर्शन गरिरहेका छौ तर महिलाले गर्न सक्दैन भन्ने पुरानो सोचले गर्दा नेतृत्वमा महिलालाई सहजमा स्वीकार्न पुरुष र हाम्रो सामाजिक संरचनालाई कठिनाइ भइरहेको छ’ लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद दिपा विकले भनिन् ।
राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीले नेतृत्वमा पुरुष सहकर्मीहरुले सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् । ‘आखिर एकै राजनीतिक उपलब्धिको लक्ष्यमा पुग्ने भएपछि पुरुष साथीहरुको सहयोग र सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिन अब करिब एक बर्ष मात्रै बाँकी छ । अबको निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन, अर्थपूर्ण नेतृत्व तयार गर्नका लागि जुरी नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता : चुनौती तथा समाधान’ बिषयक बहस शुरु गरेका छन् । भर्चुअल राष्ट्रिय अन्तरसंवादमार्फत संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, नागरिक समाज, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग तथा अधिकारकर्मीहरुबीच कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त बहसले मुख्य सुझावहरु समेत पेश गरेको छ ।

केन्द्र र प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका उपप्रमुख, अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थितिमा साढे चार घण्टा सञ्चालन भएको कार्यक्रमको सहजीकरण वरिष्ठ सञ्चारकर्मी निर्मला शर्माले गरेकी थिइन् ।
पेस भएका मुख्य सुझावहरु
– अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागिताका लागि सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त लागु गर्न÷गराउन कानुनी व्यवस्था अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ।
– ५० प्रतिशत महिला सहभागिता भएकोलाई मात्रै निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था बनाउनुपर्ने ।
– महिलालाई नेतृत्व, नेता, अगुवाको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, दलहरु लैगिंकमैत्री हुनुपर्ने ।
– महिलाका मुद्दामा महिला नेतृत्वहरु बीचमा ऐक्यबद्धता हुनुपर्ने ।
– प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– राजनीतिक दलहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत अर्थपूर्ण महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
– हिंसारहित समाज निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
– महिलालाई प्रविधिमैत्री सूचना पहुँचको व्यवस्था गराउनु पर्ने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले महिलाको क्षमता विकास गर्नुपर्ने तथा आर्थिक सशक्तिकरण गर्नुपर्ने ।

प्रतिक्रिया

  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७