१० अर्ब सञ्चित घाटा र ४७ अर्ब ऋण बोकेर उड्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक
काठमाडौं, ५ साउन । आर्थिक रूपमा जर्जर राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? संस्थानकै रूपमा सुधार गरेर अथवा कम्पनीका रूपमा पुनःसंरचना गरेर ? व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच मतभेदले अहिले निगम झन् ठूलो समस्यामा छ । निजीकरण गरेर निगम मास्न खोजेको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीको अवरोधले महाप्रबन्धक १० दिनदेखि कार्यालयसमेत जान सकेका छैनन् ।
१० अर्ब सञ्चित घाटामा गएको निगम ४७ अर्ब ऋण बोकेर उडिरहेको छ । कोभिड संक्रमणले थला परेको निगमले ६ महिनायता साँवाब्याजको किस्ता पनि तिर्न सकेको छैन । महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘पुरानो ऋणसँगै चारवटा एयरबस खरिद गर्दा लिइएको ऋण ४७ अर्ब पुगेको छ, गत पुसयता किस्ता भुक्तानी पनि रोकिएको छ ।’
उता नागरिक लगानी कोषका एक अधिकारीका अनुसार, निगमले साँवाब्याज भुक्तानी नगर्दा लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि असर परेको छ । २०१५ मा स्थापना भएको निगमले ५० को दशकसम्म १४ वटा विमानबाट करिब ३५ आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिइरहेको थियो । अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निगम पुछारमा छ । आन्तरिकतर्फ निगमले दुई ट्वीनअटरबाट बढीमा चार वटासम्म उडान गरिरहेको छ ।
यसले काठमाडौंबाट ताप्लेजुङ, फाप्लु, भोजपुर, थामखर्क, खानीडाँडा र दाङ उडान गर्दै आएको छ भने नेपालगन्जबाट सिमकोट, बाजुरा, रुकुम, रारा, जुम्लामा उडान गर्दै आएको छ । तर कुनै पनि रुटमा नियमित उडान छैन । अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा ९ रुटमा अनुमति पाएको निगमले अहिले दोहा, मलेसिया, दुबई र दिल्ली गरी चार गन्तव्यमा मात्रै उडान गर्दै आएको छ । जापानले ६० भन्दा बढी यात्रु ल्याउन नपाउने कोटा तोकेकाले त्यहाँ नियमित उडान भएको छैन ।
बैंग्लोर र मुम्बईको उडान भारतले नै रोकेको छ । हङकङमा गोल्डेन भिसावाहक बाहेकका नेपालीलाई रोक लगाइएको छ र बैंककमा पर्यटन नचलेकाले उडान छैन । ६ दशक पुरानो निगमले अहिले ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा उडान गर्ने अनुमति पाएकामा ७ वर्षअघि स्थापना भएकोहिमालय भने १० वटा गन्तव्यमा पुगिसकेको छ । निगम र हिमालयसँग चार–चार जहाज छन् । निगम सुधार्न सरकारले विभिन्न आयोग पनि गठन गर्दै आएको छ ।
२०५८ मा बलबहादुर केसी पर्यटनमन्त्री भएयता केपी ओलीको सरकारसम्म २० वर्षमा ७ वटा आयोग, समिति र कार्यदलले निगमलाई यथास्थितिबाट सञ्चालन गर्न नसकिने कारण देखाउँदै सुधार्न सुझाव दिइसकेका छन् । यो अवधिमा पर्यटन मन्त्रालयमा २४ मन्त्री फेरिए, अब २५ औं मन्त्रीको प्रतीक्षा भइरहेको छ ।
२०५८ सालमा पूर्व मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलदेखि २०५९ मा तत्कालीन योजना आयोगका सदस्य डा. शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिको सिफारिसका आधारमा निगमलाई कम्पनी संरचनामा लग्न थालिएको निगम व्यवस्थापनको भनाइ छ ।
२०७६ साउनमा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सिंहदरबार पुगेका योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ‘वाउ नेपाल एयरलायन्स !’ बनाउँछु भन्दै पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको नेतृत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका थिए ।
घिमिरे नेतृत्वको कार्यदलले दुई वर्षअघि नै प्रतिवेदन दिँदै पुराना ६ अध्ययनको निष्कर्ष समेट्दै निगमलाई अहिलेकै अवस्थामा चलाउन नसकिने ठहर गरेको छ । ‘सबै प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा सुझावमा मुख्यतया निगमको संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधार, कम्पनीमा परिवर्तन गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउने, स्वदेशी उद्यमी र वित्तीय संस्थाको लगानी समावेश गर्ने, जहाज थप्ने, व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको पाइयो,’ उक्त प्रतिवेदनले २०५८ यता गठन भएका ६ वटा कार्यदलका प्रतिवेदनको सारलाई संक्षेपीकरण गर्दै लेखेको छ ।
विसं २०१९ मा ऐन बनाएर सञ्चालन गरिएको संस्थालाई अहिलेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक वातावरणमा तीन दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन २ सय अर्ब अधिकृत पुँजीसहितको कम्पनी बनाउनु प्रतिवेदनको सुझाव छ । निगम वित्तीय हिसाबले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मोडमा पुगिसकेको तर सरकारी सहयोगले मात्रै निगम साख जोगिएको अध्ययनको ठहर छ ।
सरकारले कम्तीमा ५१ प्रतिशत सेयर राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत कम्पनी संरचनामा जानुपर्ने कार्यदलको सिफारिस छ । कार्यदलमा सदस्य रहेका डिमप्रसाद पौडेललाई तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले पहिले सञ्चालक समितिको सदस्य र पछि महाप्रबन्धक नियुक्त गरेका हुन् । उनै महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई कम्पनीमा बदल्ने कार्ययोजनासहित ‘प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएका छन् । जसको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलित छन् ।
बजेट भाषण हुँदै आएको कम्पनी बनाउने प्रस्ताव निगम सुधारको विषय बजेटमा भने जहिले पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुनःसंरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने, खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया थाल्ने विषय बजेटको बुँदा नम्बर ४२७ मा थियो ।
जेठ १५ मा बजेट आएलगत्तै जेठ २८ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र रामशरण पुडासैनी, पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, निगमका महाप्रबन्धक पौडेल, निर्देशकहरू जनकराज कालाखेती, अनिशा खड्का, दीपु जुहार्चनसहितको बैठकले तीनवटा विषयमा निर्णय गरेको थियो ।
अर्थ सचिव ढुंगानाले अध्यक्षता गरेको उक्त बैठकले निगमको डीडीए (ड्यु डेलिजेन्स अडिट) गर्ने, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको चालु वर्षसम्मको ब्याज दायित्व यकिन गर्ने र असार १५ सम्म निगमको पुनःसंरचना गर्न लिमिटेड कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निगम सञ्चालक समितिका सदस्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षतामा असार १३ मा बसेको बैठकले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना सदस्यमध्येबाट किशोरकुमार प्रधानको संयोजकत्वमा ईश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पाले जिम्मेवारी पाएका थिए ।
समितिले निगमका कुनै पनि कर्मचारी तथा निर्देशकहरूसँग छलफल नै नगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेको थियो । निगम अब कम्पनीमा जाने भनेर मस्यौदा मन्त्रालय पुगेपछि कर्मचारी सशंकित भएका छन् । ‘निजीकरण नेपालमा फेल भइसक्यो । १८ वटा संस्थान बन्दै भइसके, त्यसैले निजीकरणमा जानु हुँदैन । अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइएको निगमको संरचना बदल्ने प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा शंका गर्ने धेरै ठाउँ छन्,’ एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका तर्फबाट ट्रेड युनियनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका पन्थीले भने, ‘निगमको संरचना नै परिवर्तन गर्ने यति ठूलो विषयमा कर्मचारीसँग सामान्य छलफल भएन ।’
प्रबन्धपत्र मस्यौदा कार्यदलमा रहेका एक सदस्य पनि कर्मचारीको राय नलिनु गल्ती भएको स्विकार्छन् । भन्छन्, ‘हामीले कर्मचारीसँग छलफल गर्नुपर्ने रहेछ, उनीहरूसँग छलफल नगरी मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाउनु गल्ती भएकै हो । सायद ट्रेड युनियनलाई समेटेको भए शंका उत्पन्न हुने थिएन ।’ निगमलाई कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्न प्रबन्धपत्र बनाउने जिम्मा पाएका सञ्चालक समितिका सदस्य ईश्वरी पौडेल र फुर गेल्जे शेर्पाको पृष्ठभूमि यती एयरलाइन्ससँग जोडिएकाले पनि ‘स्वार्थ बाझिने’ कर्मचारीहरूको दाबी छ ।
यी दुवैलाई तत्कालीन मन्त्री भट्टराईले निगमको सञ्चालक समितिमा लगेका हुन् । पौडेल पाथीभरा केबलकारमा यती समूहसँगै लगानीकर्तामध्येका एक हुन् भने शेर्पा केही समयअघि यती समूहकै लगानी भएको अल्टिच्युट हेलिकप्टर कम्पनीमा लगानी साझेदार थिए ।
कार्यदलले १२ पेजको नियमावली र ८ पेजको प्रबन्धपत्र बनाएको छ । प्रस्तावित प्रबन्धपत्रको ‘पुँजी–संरचना’ मा दुई विकल्प राखिएका छन् । पहिलो विकल्पअनुसार कम्पनीको स्वामित्व संस्थापक तथा संस्थापक समूहको सेयर खरिद गर्ने सेयर धनीसँग हुनेछ । तर निगम कम्पनी बनेपछि संस्थापक को हो ? कर्मचारीको प्रश्न छ । ‘संस्थापक नभनी सिधै ‘नेपाल सरकार’ लेखिनुपर्छ, सरकार बाहेक अरू कोही संस्थापक हुने बाटो खुला गर्न सकिँदैन’ ट्रेड युनियनहरूको प्रस्ट अडान छ ।
दोस्रो विकल्पमा संस्थापकलाई ५१ प्रतिशत सेयर राख्ने, ख्याति प्राप्त विदेशी वायुसेवालाई ३० प्रतिशत, नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू, पर्यटन व्यवसायी एवं सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत र कम्पनीमा कार्यरत तथा पूर्व कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत स्वामित्व दिने प्रस्ताव छ । यसमा पनि संस्थापक भनेको सरकार हो भनेर प्रस्ट भन्नुपर्ने ट्रेड युनियनहरूको भनाइ छ ।
कांग्रेसनिकट ट्रेड युनियनका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘संस्थापकको ठाउँमा ‘नेपाल सरकार’ नलेखिनुले धेरै शंका पैदा गरेको छ ।’ तर, महाप्रबन्धक पौडेल भने निगम निजीकरण गर्न नखोजिएको भन्दै यसलाई सिधा हिसाबले नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजाने मात्र तयारी गरिएको दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम अहिलेको जस्तो आर्थिक र व्यवस्थापकीय जर्जरताबाट चल्न सक्दैन, यसरी चलाउनु पनि हुँदैन । तर, कम्तीमा ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारको संस्थापक सेयर रहने सुनिश्चितता गरिनेछ’ उनी भन्छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
