बीमा समितिको निर्देशनमा विवाद : कम्पनीहरूले रोके सरेन्डर प्रक्रिया
काठमाडौं, ७ साउन । बीमा कम्पनीहरूले जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को बहाना बनाउँदै बीमितहरूलाई कर्जा दिन तथा पोलिसी सरेन्डर गर्न रोक लगाएको पाइएको छ । विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीहरूले उक्त निर्देशिकाको बहाना बनाउँदै बीमितहरूलाई बीमालेख धितो कर्जा तथा पोलिसी सरेन्डर गराउन रोक लगाएका हुन् ।
गत असार २३ गते बीमा समितिद्वारा जारी निर्देशिकामा बीमालेख लागू भएको ३ वर्षसम्म सरेन्डर तथा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था छ । पहिला भने बीमालेख लागू भएको २ वर्षपछि मात्र पोलिसी सरेन्डर गर्न र कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो ।
नयाँ निर्देशिका असार २४ गतेयता जारी हुने बीमालेखमा मात्र लागू हुन्छ । बीमा समितिले पनि मौखिक रूपमा उक्त निर्देशिका नयाँ जारी हुने बीमालेखमा मात्र लागू हुनेगरी व्याख्या गरेको छ । असार २३ गते पहिला विक्री भएका पोलिसीहरूमा यो निर्देशिका लागू हुँदैन ।
तर, बीमा कम्पनीहरूले भने पुराना बीमालेखमा पनि त्यो लागू हुने भन्दै सरेन्डर गर्न तथा कर्जा दिन रोकेको बीमा अभिकर्ताहरूले बताएका छन् । विशेषगरी पोलिसी जारी भएको २ वर्ष पूरा भएको तर ३ वर्ष नपुगेको बीमालेखको हकमा यस्तो समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पुराना बीमालेखको करार पत्रमा नै २ वर्षपछि पोलिसी सरेन्डर गर्न पाइने र कर्जा पनि लिन पाइने गरी कम्पनी र बीमितबीच सम्झौता भएको छ । त्यसअनुसार असार २३ गते पहिला बीमा गरेका व्यक्तिले २ वर्षपछि पोलिसी सरेन्डर गर्न र कर्जा लिन पाउँछन् । तर, कम्पनीहरूले भने करार पत्रमा भएको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै र निर्देशिकाको अपव्याख्या पोलिसी सरेन्डर र कर्जा प्रवाहमा रोकिरहेको अभिकर्ताहरूको भनाइ छ ।
पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले नयाँ निर्देशिकाको बहाना बनाउँदै कम्पनीहरूले पोलिसी सरेन्डर तथा कर्जा दिन रोक लगाएको बताए । ‘बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका अब विक्री हुने बीमालेखमा लागू हुन्छ । उक्त विषयलाई बीमा समितिले आधिकारिक रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिले विक्री भएको बीमालेखमा अहिले लागू भएको निर्देशिका लागू गर्न पाइँदैन । पहिलाको बीमालेखका करारपत्रमा जे जस्ता शर्त उल्लेख भएका छन् । त्यहीअनुसार नै कम्पनीहरूले बीमितलाई सेवा दिन आवश्यक छ ।’
अब बीमा समितिले पनि यस मामिलामा स्पष्ट रूपमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीहरूले पनि रोकेर राखेको सरेन्डर प्रक्रिया तथा कर्जा प्रवाहलाई सुचारु गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘यस बिषयलाई सधैं द्विविधामा राखेर हुँदैन । समितिले पुराना बीमालेखको हकमा नयाँ निर्देशिका लागू नहुने गरी नीतिगत रूपमा नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’ आर्थिक अभियान दैनिकबाट
