सर्वोच्चले माग्यो सशस्त्रका डीआईजी श्रेष्ठको पदावधि नथपिनुको कारण
काठमाडौं, ८ साउन । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविणकुमार श्रेष्ठको पदावधि थप नहुनुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले डीआईजी श्रेष्ठलाई सेवामै राख्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एक महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले श्रेष्ठको पदावधी थप नगरेपछि उनी अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले श्रेष्ठलाई सेवामै राख्न भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । श्रेष्ठको एक वर्ष पदावधि थपको लागि गृह मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गए पनि अन्तिममा रोकिएको थियो ।
उनको पदावधि थप भए सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक बन्ने बाटो खुल्ने छ । हालका आईजीपी शैलेन्द्र खनालले चैत अन्तिम साता अवकाश पाउने छन् । त्यसपछि एक महिना पुष्पराम केसी आईजीपी बन्ने छन् । केसीको अवकाशपछि श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउने छन् ।