रवीन्द्र मिश्रको प्रस्ताव : संघीयता खारेज गरौं, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गरौं (दस्तावेजसहित)


प्रकाशित मिति : July 26, 2021

काठमाडौं, ११ साउन । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेका छन् । मिश्रले आफ्नो दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्दै सुदृढ बनाउनु पर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

दस्तावेजमा नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयतालाई देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न सक्दैन भन्ने विज्ञ तथा सर्वसाधारणको कमी छैन भनी उल्लेख गरिएको छ । उनले पार्टीमा छलफलका लागि दस्तावेज पेस गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । मिश्रले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको ठहरसहित खारेजीमा जानुपर्ने मत राखेका हुन् ।

मिश्रले धर्मनिरपेक्षताबारे पनि जनमत संग्रहमा गएर छिनोफानो गर्नुपर्ने मत राखेका छन् । ‘स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गरेर सुद्दढ गर्नु जरुरी छ । त्यससँगै संघीयता खारेजीमा जानुपर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको छ । संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक पनि छ ।’

मिश्रले संघीयताले नेपालका प्रमुख संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको पनि ठहर गरेका छन् । ‘संघीयता नेपालका प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी भएको छ’, उनले भने, ‘धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी मानिस त्यसबारे जनमत संग्रहको माग गर्दैछ ?’

मिश्रले नेपालमा कायम रहेको धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि नउठेको बताएका छन् । ‘धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा दोस्रो जनआन्दोलन र त्यससँगै भएको मधेस आन्दोलनमा पनि उठेको थिएन’, उनले भनेका छन्, ‘स्वीकार गरौं, धर्म निरपेक्षता २०६२/६३ आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्बीहरूको आमआवाज नै थियो ।’
हेर्नुस् मिश्रको दस्तावेज

प्रतिक्रिया दिनुहोस्