डीआईजी श्रेष्ठको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश राणाको बेञ्चमा
काठमाडौं, १३ साउन । सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश कुमार चुडाल रहेको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ भए पनि अन्तरिम आदेशका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।
न्यायाधीश सिन्हाले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएका थिए । डीआईजीको चार वर्षे कार्य अवधिका कारण श्रेष्ठ गत असार ९ गते अवकाशमा गएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी नियामवली अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको र ३० वर्षे सेवाअवधि ननाघेको अवस्थामा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । श्रेष्ठको सेवा अवधि २५ वर्ष ७ महिना र उमेर ५२ वर्ष मात्रै भएको छ ।
यसअघि अन्य सशस्त्रका अधिकारीहरुको भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सेवा अवधि थप गरेको थियो। २०७७ माघमा डीआईजी खड्गजित राई र मन्दीपव श्रेष्ठ तथा वैशाखमा एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको एक-एक वर्ष सेवा अवधि थप भएको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ५६ मा अनिवार्य अवकास सम्बन्धि व्यवस्था छ । उपनियम (१) को खण्ड (क) मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएमा र सोही उपनियमको खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) मा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष पूरा भएमा अनिवार्य अवकास पाउने व्यवस्था छ ।
डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर सोही नियमको उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले चाहेमा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले २०७८ जेठ १६ गते श्रेष्ठको एक वर्षे अवधि थप गर्ने टिप्पणी उठाएर सोही दिन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए । गृह मन्त्रालयमा पनि त्यही दिन दर्ता भएको थियो।
असार ९ गतेबाट अवकास हुने भएपनि आफूले असार १९ गते मात्रै अवकासको पत्र पाएको श्रेष्ठको रिटमा उल्लेख छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७८ वैशाख १५ गतेको पत्र अनुसार भन्दै आएको पत्र कानुन संवत नभएको श्रेष्ठको दाबी छ। श्रेष्ठको एक वर्षे सेवा अवधि थप हुने वा नहुने सर्वोच्चले आज निकास दिनेछ।
