उपेन्द्र पक्षलाई जसपाको आधिकारिता दिने निर्णयविरुद्ध महन्थ सर्वोच्चमा


प्रकाशित मिति : July 30, 2021

काठमाडौं, १४ साउन । उपेन्द्र यादव पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को आधिकारिता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर नयाँ रिट दर्ता गराउन सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । गत साउन ११ गते जसपामा भएको हेडकाउन्टपछि निर्वाचन आयोगले बहुमतका आधारमा उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयको खारेजीको माग गर्दै ठाकुर पक्षले आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

यसअघि हेडकाउन्ट गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको आदेशलाई रोक्न रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिटको फैसला नआइ अर्को दायर गरिएको हो । ठाकुरले आजै आफ्नो पक्षका कार्यकारिणी सदस्यको बैठक बोलाएका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय, सर्वोच्चमा दायर रिट, नयाँ पार्टी गठनलगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । बबरमहल पार्टी कार्यालयमा एक बजेका लागि बैठक बोलाइएको भए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन । ठाकुरको पक्षबाट दायर गरिएको रिटमाथि अदालतमा बहस भएको कारण बैठकमा ढिलाइ भएको हो ।

आयोगले ११ साउनमा जसपा कार्यकारिणी समितिको हेडकाउन्ट गर्दै बहुमत (३४ सदस्य) भएको उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । १६ जना कार्यकारिणी सदस्य भएको ठाकुर पक्षलाई भने प्रचलित कानून अनुसार नयाँ दल दर्ता गर्न सक्ने भनिएको छ ।

आयोगको निर्णयले आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै ठाकुरले रिटमा १ असार २०७८ मा आफूले हेरेफेर गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिनुपर्ने र त्यसका आधारमा पार्टीको आधिकारिकता निरुपण गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । यादवले जसपाको आधिकारिकता प्राप्त गरिसकेपछि ठाकुर पक्ष अब के गर्ने भन्ने विषयमा अलमलमा छ ।

ठाकुर पक्षले कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने काम पनि गरिरहेको छ । जसपाको अधिकारिकता यादव पक्षसँग भए पनि ठाकुरलाई पक्षलाई पार्टीबाट निष्काशन नगरेको कानुन व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका छन् । विपक्षमा मतदान गरेको कारण निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई अर्को पार्टी दर्ता गर्न भनेपनि उनीहरु अब जसपा छैन भनेर आदेशमा स्पष्ट उल्लेख नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

दल दर्ता प्रक्रियामा जाने बित्तिकै संसद पद जाने देखेर तत्कालै दल दर्ता प्रक्रियामा ठाकुर पक्ष जान सकेको छैन । राजेन्द्र महतोले आफ्नो पक्षका सांसदलाई संलग्न गराइ नयाँ पार्टी दर्ता गराउन नहुने सुझाव दिएका छन् । दल दर्तामा संलग्न नभएपछि संसद पद नजाने उनको बुझाइ रहेको र उनले पार्टीमा पनि त्यही कुराको प्रस्ताव राख्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्