मधेसमा शक्तिशाली बन्दै उपेन्द
काठमाडौं, १६ साउन । ‘मधेसको समस्याः विभेदको पहिचान र समाधान’ का लागि विभिन्न क्षेत्रका अगुवाको सहभागितामा २०५४ सालमा विराटनगरमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठन भएको मधेसी जनअधिकार फोरम विभिन्न स्वरूप पार गर्दै अहिले मधेसको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक संगठन हुन पुगेको छ ।
फोरमले मधेसको आधारभूत समस्या समाधानका लागि २०५४ सालमा २२ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेको थियो भने २०६० साउन १० र ११ गते विराटनगरमा फोरमको पहिलो महाधिवेशन आयोजना भयो । महाधिवेशनबाट उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको थियो ।
फोरम आफ्नो झन्डा र ब्यानरसहित २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा समेत आफ्नो सहभागिता जनाएको थियो । जनआन्दोलनको सफलतापछि संसद् पुनः स्थापना भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो तर मधेसको मुद्दा कहींकतै सम्बोधन भएन । मधेसको माग जस्ताको त्यस्तै रह्यो । अन्तरिम संसद्मा मधेसी अनुहार भए पनि अन्तरिम संविधानमा संघीयता, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकारलगायत विषय समावेश भएको थिएन, जसको विरोध गर्दै उपेन्द्र यादवले २०६३ माघ १ गते माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाउँदै विद्रोह गरे ।
आन्दोलनको रापतापले गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारलाई फोरमसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाइदियो । आन्दोलनले उठाएका आठमध्ये मधेस स्वायत्त राज्यको मागसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारसँग २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । मधेस आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेकै अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्दले प्रवेश पाउनु हो ।
२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा भाग लिनुअघि सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको फोरम नेपाल एउटा पार्टीका रूपमा आयो । पार्टी दर्ता भएपछि २०६४ को संविधानसभा चुनावमा भाग लिएको फोरम प्रत्यक्षतर्फ ३० र समानुपातिकतर्फ २२ गरी जम्मा ५२ सिट जितेर संविधानसभाको चौथो ठूलो दल बनेको थियो ।
धेरै बुद्धिजीवीले नेपालजस्तो सानो देशमा संघीयता आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहँदा उपेन्द्र यादवको संघीयताप्रतिको अडान उस्तै छ, चट्टानी । उनको तर्क छ, भूगोल र जनसंख्या सानै भए पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुभाषिक, क्षेत्रीय विविधतायुक्त, साम्प्रदायिक बहुराष्ट्रियता भएका राज्यहरूमा व्यवस्थित र स्वस्थ राजनीतिक समाज निर्माण गर्न संघीयता निर्विकल्प चाहिन्छ । संघीयताका संस्थापक भनेर चिनिएका उपेन्द्र यादव संघीयतालाई केवल भूगोल, आर्थिक विकास र व्ययभारसित मात्रै जोडेर गरिएका यी तर्कहरूको कुनै आधार नभएको अडान राख्छन् । नागरिक दैनिकबाट
