रेल चल्ने मिति नतोकिँदै तोक आदेशमा जागिर खाएका दुई सयलाई ३५ लाख


प्रकाशित मिति : August 2, 2021

काठमाडौं, १८ साउन । जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ, टुंगो छैन । तर नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईको तोक आदेशमा भर्ना भएका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलब भत्ताका लागि करिब ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको पाइएको छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा दुई सय जति कर्मचारी भर्ना गरिएको र उनीहरूमध्ये केहीलाई तालिमसमेत दिइएको भट्टराईले स्विकारे । भर्ना गरिएका कर्मचारीको तलब भत्तामा ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको पनि उनले बताए । ‘सक्दो छिटो रेल सेवा सञ्चालन गर्न कर्मचारी भर्ना गरेका हौं । लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न अवरोध गर्‍यो । त्यसैले हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेका हौं,’ उनले भने ।

रेलवे व्यवस्थापनले यसअघि लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसमा ६ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । करिब ६ महिनाअघि आयोगले भर्ना प्रक्रिया स्थगन गरेपछि फारामबापत तिरेको शुल्क अझै फिर्ता गरिएको छैन । त्यसपछि भट्टराईले आफ्नै तजबिजमा दुई महिनाअघि ठूलो संख्यामा कर्मचारी राखेका हुन् ।

रेल सञ्चालन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भट्टराईले बताए । भारतले बनाई दिएका भौतिक संरचना पनि दुई–तीन साताभित्रै नेपाललाई हस्तान्तरण भइसक्ने उनको दाबी छ । भौतिक संरचना हस्तान्तरणलगत्तै रेल सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

‘संरचना हस्तान्तरण भएको एक–दुई साताभित्रै रेल सेवा परीक्षण सुरु हुन्छ । यसबाट रेल लिंक, टिकेटिङ, कर्मचारी सबैको परीक्षण एकसाथ हुन्छ,’ भट्टराईले भने । रेल सञ्चालन गर्न भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडबाट चालक दलका सदस्यसहित २६ जना कर्मचारी नेपाल आउने पनि उनले जानकारी दिए । भारतीय रेल चालक तथा अन्य प्राविधिकले नेपाली कर्मचारीलाई तालिम पनि दिने उनको भनाइ छ । कर्मचारी नियुक्त गर्दा पुराना कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिइएको उनको दाबी छ ।

तत्कालीन नेपाल रेलवे कम्पनीमा कार्यरत ११ जना स्थायी कर्मचारीसँगै पुराना ६० जनालाई पुनः ज्यालादारीमा नियुक्ति दिइएको उनले बताए । नेपालमा रेलवे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न २०७८ वैशाख २२ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रेलवे अध्यादेश २०७८ जारी गरिसकेकी छन् ।

यस्तो अवस्थामा भट्टराईले महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यकारी अधिकारको आफूखुसी प्रयोग गर्नु उचित नभएको कार्यरत कर्मचारीहरूको आरोप छ । लिक, प्लेटफर्म, स्टेसन, लोगो, कार्यालय र पुल–पुलेसा बनिसक्दा पनि विभिन्न कारण देखाउँदै रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारतीय निर्माण कम्पनीले पनि पटकपटक रेलको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । सरकारले ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा बोगीसहितको रेल इन्जिन किनेको करिब एक वर्ष हुन लागेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्