डेढ करोड डोज खोप किन्ने सम्झौता
काठमाडौं, १९ साउन । सरकारले १ करोड ५० लाख डोज खोप खरिद गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले मोडर्ना र फाइजर ४०-४० लाख, जोन्सन एन्ड जोन्सनको ५० लाख र अस्ट्राजेनेकाको २० लाख डोज खोप किन्न सम्झौता भएको जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार फाइजर र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप खरिदका लागि सम्झौता भएको छ भने मोडर्ना खोप किन्न विश्व बैंकमार्फत भुक्तानी समेत भइसकेको छ । यी खोप माघभित्र आइसक्ने मन्त्री श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
‘मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि वयस्क तथा किशोर किशोरी समेतलाई लक्षित गरी मोडर्ना, जोन्सन एन्ड जोन्सन, फाइजर र अस्ट्राजेनेकाको गरी १ करोड ५० लाख डोज खरिद गर्न सम्झौता भएको छ,’ उनले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
खोप खरिदका लागि सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण सहायता स्वीकृतिको चरणमा रहेको उनले बताए । चैतसम्म सबै नेपालीले खोप लगाइसक्ने उनको दाबी छ । १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहलाई लगाइने मोडर्ना र फाइजर ९४ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यी दुवै खोप दुई डोज लगाउनु पर्छ । जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप एक डोज मात्रै लगाए पुग्छ ।
‘एक तिहाइलाई असोज र सम्पूर्ण नागरिकलाई चैतभित्र खोप लगाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘खोप व्यवस्थापनका लागि मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायसँगको खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछु ।’ असोजभित्रै जापानको अनुदानमा १६ लाख अस्ट्राजेनेका, चीनबाट अनुदानमा १६ लाख तथा खरिदमार्फत ६० लाख भेरोसेल र भारतबाट अग्रिम भुक्तानीको १० लाख डोज कोभिसिल्ड पनि आइसक्ने मन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरे ।
सरकारले पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका १३ लाख ४८ हजार नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको अस्ट्राजेनेकाको खोप लगाउने योजना बनाएको छ । प्राप्त भएको तीन दिनभित्र ज्येष्ठ नागरिकलाई लगाइने उनले बताए । कोभिड नियन्त्रण र स्वास्थ्यको समस्या समाधानका लागि उनले कार्ययोजना समेत अघि सारेका छन् । कार्ययोजनामा खोपको प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्ने, सहरको खोप केन्द्र थप गर्ने उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप नेपालमै व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावनामाथि अध्ययन अघि बढाएको समेत उनले बताए । एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक विस्तार गर्ने, अस्पतालहरूमा रिक्त शय्याको विवरण तत्काल अद्यावधिक गरी बिरामी भर्ना प्रक्रिया सहजीकरण गरिने उनको भनाइ छ ।
तेस्रो लहरको सामना गर्नका लागि समयतालिकासहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना सार्वजनिक गरिने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए । सहयोग प्राप्त मास्क स्थानीय तह र संघसंस्थासँग समन्वय गरी साउन २३ देखि २९ सम्म वितरण गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड–१९ कमान्ड अस्पतालको अनुगमन र सुपरिवेक्षणका लागि मन्त्रालयबाट ११ औं तहको कर्मचारी खटाइने पनि उनले जानकारी दिए ।
भारतसँगको सीमामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरी कोभिड–१९ को परीक्षणपछि संक्रमितलाई आइसोलेसन र उपचारका लागि पठाइने उनले बताए । निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचार प्रभावकारी बनाइने उनको योजना छ । त्यस्तै, अस्पतालहरूको ग्रेडिङ गरी शुल्क पारदर्शी बनाइने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यावसायिक संलग्नताबाट अलग भएको पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरेका छन् । ‘पदमा बहाल रहँदा स्वार्थ बाझिने कुनै पनि प्रकारको व्यापार–व्यवसायमा म संलग्न नहुने यसै प्रतिबद्धता जनाउँछु,’ उनले भने, ‘संलग्न हुँदै आएका व्यवसायको कार्यकारी तथा पदीय भूमिका कानुनी रूपमा नै त्याग गरिसकेको छु ।’ सरकारले राज्यमन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मीबाहेक सवारीसाधन, आवास, तलब भत्तालगायत कुनै पनि पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा नलिने उनले घोषणा गरे । कान्तिपुर दैनिकबाट
