पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति, थपियो एक वर्ष म्याद


२४ श्रावण २०७८, आईतवार
Pokhara airport

पोखरा, २४ साउन । निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको म्याद एक वर्ष थपिएको छ । विमानस्थल आगामी सन् २०२२ जुलाई १० मा सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिएको हो ।

कोडिभ–१९ का कारण निर्माण प्रभावित हुँदा एक वर्ष म्याद थप गर्नु परेको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर विनेश मुनंकर्मीले बताए । एक वर्ष म्याद थप भएपनि लागत भने नबढ्ने उनले बताए । ईपीसी कन्ट्रयाक्ट भएको र उक्त सम्झौतामा लागत फिक्स हुने भएकाले म्याद थप भए पनि लागत नबढ्ने उनले बताए ।

करिब ३९ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको विमानस्थलको लागत करिब २२ अर्ब रुपैयाँ छ । सन् २०२१ जुलाइ १० मा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । उक्त समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०२२ जुलाई १० मा सम्पन्न गर्ने गरी एक वर्ष म्याद थपिएको हो । कोभिड–१९ को तेस्रो लहर आउन सक्ने बताइएको र त्यसलाई पनि मध्येनजर गर्दै म्याद थपिएको उनले बताए ।

असारसम्म ८१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उनले जानकारी दिए । बाँकी १९ प्रतिशतमा ९ प्रतिशत सिभिल र १० प्रतिशत प्रविधि जडानको काम रहेको उनले बताए । उनका अनुसार ६ महिनाभित्र सबै प्रविधि आइसक्छ र त्यसको दुई महिनाभित्र जडान सम्पन्न हुने छ । ‘अब डेकोरेसन फिनिसिङ र प्रविधि जडान गर्ने काम बाँकी छ । केही प्रविधि डिस्प्याच हुने प्रक्रियामा रहेको छ र केही डिसप्याच भइसकेको छ’, उनले भने । उनले चालु आर्थिक वर्षको असार भित्रै उडान सुरु गरिने पनि दाबी गरे ।

कोभिड–१९ का कारण करिब ३ महिना पूर्णरूपमा काम रोकिएको विमानस्थलमा हाल करिब ४०० जना कामदारले काम गरिरहेका छन् । विमानस्थलमा ११ वटा जहाज पार्किङ गर्न सकिन्छ । यसमध्ये तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय, ४ वटा एटीआर प्रकारका जहाज र ४ वटा ट्वीनअटर जहाज पार्किङ गर्न सकिने आयोजना प्रमुख मुनंकर्मीले बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रियतर्फ पनि ‘सी’ प्रकारका विमान १ र ‘डी’ प्रकारका २ वटा विमान पार्किङ गर्न सकिन्छ’, उनले भने । आन्तरिकतर्फ दैनिक ४८ उडान र अवतरण एवम् अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६ वटा उडान अवतरण हुने छ । पिक आवरमा ८ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण हुने उनले बताए । विमानस्थलबाट वार्षिक ८ लाख यात्रुलाई सेवा दिइने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७