‘लोकमान अभियुक्त हो, उसको कर्ममाथि निगरानी गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ’


प्रकाशित मिति : August 21, 2017

अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुत्ती बिरुद्ध सुरुदेखी आवाज उठाउने मध्येका एक हुन् एमाले केन्द्रीय सदस्य एंव सांसद यज्ञराज सुनुवार । उनले पार्टी केन्द्र, संसदीय दल र सदनमा समेत लोकमान विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहे । शुक्रबार साझ भेट्दा सुनुवार निकै उत्साही र दंग देखिए । नयाँ पेजसँग भने,‘गणतन्त्रमा पनि राजा भएर हिड्न खोज्ने लोकमान अब रहदैंन, यसले कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र सबैंधानिक सर्वोच्चता विपक्षमा उभिने छुट कसैलाई छैन भन्ने सन्देश जानेछ ।’ निलम्बनपछि पनि लोकमानले गरिरहेको काम उदेक लाग्दो भएको उनको तर्क छ । ‘लोकमानसिंह अब अभियुक्त हुन्, राज्यले निगरानीमा राखेर उसको कर्मलाई नियन्त्रण गर्नपर्छ, गणतन्त्रमा राजा बन्ने छुट कसैलाई छैन’ उनले भने । सुनुवारसँग नयाँ पेजले गरेको कुराकानी :-

बुधबार अबेर एकाएक अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, रातारात प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यो एकाएक होइन । हामीले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ती प्रकरणदेखी नै आवाज उठाएका हौं । लोकमानको सपथ रोक्ने प्रयास पनि गरेका हौं । त्यसपछि पनि हामीले सदनमा मात्रै होइन सडकमा समेत आवज उठाएका हौं । तर, नियुत्ती एकल पार्टीको निर्णयमा भएको थिएन । एमालेको एक्लो असमति र बिरोधले मात्रै नियुक्ती रोकिन सम्भव भएन । यसबिचमा उनले गरेका गतिबिधीहरुलाई एमालेले नजिकबाट हेरिरहेका थियौं ।

जनआन्दोलनका दोषी, कुनैबेला अख्तियारले नै सरकारी सेवाको निम्ती अयोग्य घोषणा गरेको व्याक्ति अख्तियारको प्रमुख हुनु लोकतन्त्रको लागि लज्जाको बिषय थियो । जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भुमिका निर्वाह गरेका दोषी अख्तियारको प्रमुख हुनु गणतन्त्र र नेपाली जनताको अपमन थियो । उनी यतिधेरै अयोग्य र कुरुप हुँदा–हुँदै पनि उनको कदम हेर्नु र पर्खिनु बाहेक हामीसँग विकल्प थिएन । उनको बरव्याबहार सच्चिनुको साटो झनैं मर्यादा विपरित चल्न थाल्यो । कानुनी राज्य र लोकतन्त्रलाई लज्जा हुने गरी उनले काम गरे । जनताले यो विरुद्ध आवाज उठाई नै रहेका थिए । जनताको प्रिय पार्टी हुनुको नाताले एमालेले यो कदम चाल्यो ।

लोकमानसिंह कार्की अयोग्य हुँदा–हुँदै दलहरुले नियुक्ती गरे, निकै ढिलो गरी दलहरुले आफ्नो गल्ती सच्चाए होइन त ?

त्यतिबेला निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, अख्तियार लगायतका सबैंधानिक निकाय खाली थियो । सहमतिमा निर्वाचन गराउँनुपर्ने अवस्था थियो । यी निकायहरुको नियुक्ती पनि सहमति नै भयो । बिडम्बना उनको नाम आयो । अघि नै भने एमालेको एक्लो निर्णयले मात्रै सम्भव भएन । जे होस् त्यो दलहरुको एउटा महाभुल थियो । हामीले त्यही भेला भनेका थियौं, यो गलत भयो । त्यो हाम्रो अडान अहिले आएर पुन:पुष्टी भएको छ ।

राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट राजसभा स्थायी समितिको कर्मचारी हुँदै निजामती सेवामा छिरेका लोकमान अख्यितारको प्रमुख हुन कुनै पनि हिसाबले योग्य थिएनन् । उनी थुप्रै अनियमिततामा मात्रै होइन अपराधमा समेत सहभागी थिए । शाहीकालमा मुख्यसचिवका रूपमा जनआन्दोलन दबाउन कर्मचारीको कमान्ड सम्हालेको थिए । आन्दोलनपश्चात् उनी दोषी साबित भएको थियो । यस्ता व्यक्तिलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउनु गलत थियो । उनले नियुत्तीपछि पनि कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक पद्धतिको धज्जी उडाए । पदिय मर्यादा विपरित काम गरे । उनी कारबाहीको भागिदार भए ।

तर, महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्नेगरी बोलाइएको विहिबारको बैठक एकाएक सारियो नी, फेरि लोकमानलाई बचाउँन चलखेल भयो भनिन्छ नी ?

म अहिल्यै त्यतिपल्लो छेउसम्म पुगेर टिप्पणी गर्न चाहन्न । महाअभियोग प्रस्ताव केवल दर्ताको लागि होइन पारित गर्नका लागि हो । त्यसका लागि सबै दलहरुसँगको सहमति र छलफल आवश्यक छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो संसद बैठक सारिएको हो भन्ने ठिकै छ । तर, फेरि यो वा त्यो रुपमा लोकमानलाई बचाउँने वा क्षमादिने उद्देश्यमा कसैले गतिबिधि गरिहेका छन् भने जनताले क्षमा दिने छैनन् । माओवादी केन्द्रका संसदहरुले हस्तक्षार गरिसक्नुभएको छ, कांग्रेसका संसदहरुको तिव्र दबाब छ । तर, यतिबेलै कतिपय कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधि र शक्तिकेन्द्रको चलखेल र दौडधुप सुरु भएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । यस्तो यस्तो भइरहेको छ भने दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । आपत्तीको बिषय हो ।

कांग्रेसका युवा नेताहरु लोकमानसिंहको विपक्षमा भएपनि पनि उसको मुख्य नेतृत्व मौन छ, कांग्रेस विना प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन कांग्रेसको कारण लोकमानले उन्मुक्ति पाउने अवस्था त कायमै छ नी ?
कांग्रेसले कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक व्याबस्थाको लागि लामो समयदेखी लडिरहेको दाबी गर्छ । यो कुनै व्यत्ति माथि रिस वा प्रतिसोध साँधेर चालिएको कदम होइन । यो लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र कानुनी राज्य रक्षाको लागि चालिएको कदम हो । न्यायिक सर्वोच्चता र सबैधानिक व्यबस्थाको रक्षाको लागि चालिएको कदम हो ।

गणतन्त्रमा पनि राजा भएर हिड्ने छुट कसैलाई छैन भन्ने सन्देश पनि हो । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कांग्रेस यसको विपक्षमा उभिन्छ जस्तो लाग्दैन । यदि त्यसो भयो भने कांग्रेस नेतृत्वलाई कार्यकर्ताले छोड्छ, जनताले साथ छोड्छ । कांग्रेसप्रतिको जनताको आस्था टुट्छ । कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको पक्षमा चालिएको कदमको विपक्षमा कांग्रेस उभिन्छ भन्ने कल्पना अहिल्यै नगरौं ।

 

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि लोकमानसिंह कार्की अख्यिारको काममा सक्रिय रहेको, क्वार्टरबाटै अख्तियार चलाइरहेका तथ्य बाहिर आएको छ नी ?
पहिलो कुरा जतिबेला म्याद तामेली गर्दा सर्वोच्चका कर्मचारीहरु गए, उनीहरुमाथि अबरोध भयो । एउटा व्यक्तिसँग राज्य निरिह देखिनु, गृह प्रशासन निरिह हुनु यो आलोचनायोग्य कुरा हो । प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पनि उनी सक्रिय रहनु बिडम्बनापूर्ण हो । प्रस्ताव दर्तापछि उनी निलम्बनमा परेपछि पनि उनले अख्तियारको काम गरेको बाहिर आएको छ, यो उदेकपूर्ण छ । अब उनी एउटा अभियुक्त हो । संसदले उनलाई एउटा अभियुक्त बनाएको छ । नेपाली जनताको बिचमा उनी अभियुक्तको रुपमा उभिएका छन् । राज्यले एउटा अभियुक्तको रुपमा उनलाई निगरानीमा राखेर उनको गतिबिधिहरुलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्दछ । उनको विगत पनि छलपकट छ ।

लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसँग छलफल गरिएन यो माओवादी र एमालेबीचको गठबन्धन बनाएर सत्ता परिवर्तन गर्ने खेल भयो भन्ने तर्क पनि छ नी ?
यहाँ एउटा जबरजस्ती हल्ला फिजाइएको छ । पहिलो सत्तासमिकरणको स्वार्थ सहित यो आयो भन्नेहरु छन् । यो सत्तासमिकरणसँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । यो केवल कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र सबैधानिक सर्वोच्चताको रक्षाको लागि चालिएको कदम हो । दोस्रो संबिधान कार्यान्वयन ओझेलमा पार्न यो कदम चालियो भनेर हल्ला पनि चलाइएको छ । यी सबै झुट कुरा हो । यो हल्ला चलाउनेहरु लोकमानको गलत कदमलाई पक्षपोषण गर्ने कुरा हुन् । म सबैलाई यस्तो भ्रममा नपर्न आग्रह पनि गर्छु ।

लोकमानलाई बचाउँन भारतीय राजदुत रन्जित रे सक्रिय रहेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएका छन् नी, भारतीय दबाबको कारण लोकमानले फेरि उन्मिुत्ती पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ नी ?

हो, भारतीय राजदुत रन्जित रे सक्रिय भएको समाचार बाहिर आएको छ । कुटनीतिक मर्यादा विपरित उनी सक्रिय भए भन्ने लाग्दैन । यदि त्यसो हो भने त्यो कुटनीतिक मर्यादाको उलघङ्न र नेपाली जनताको अपमान हो । विगतमा भारतीय राजदूतको गतिबिधि हेर्दा अहिले यो कर्ममा उनी सरिक छैन भन्न सकिन्न । यदि उनी कुटनीतिक मर्यादा विपरित सक्रिय भएको भए कुटनीतिक मर्यादा मर्यादा अनुसार नै उनको हस्तक्षेपप्रति प्रश्न गर्नपर्छ, नियन्त्रण गर्न पर्छ । कुटनीतिक मर्यादा विपरित गरिने कर्म क्षामा योग्य होइन ।

अन्तमा, हिजो तपाईहरुसँगै लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको अभियानमा लागेका कांग्रेसका युवा नेताहरुलाई तपाईको सन्देश के छ ?
यो एउटा स्वाभिमानको लडाई हो । कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र सबैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा चालिएको कदम हो । गणतन्त्र र नेपाली जनताको भावनाको सम्मान पनि हो । यो शुसानसँग जाडिएको बिषय हो । कानुनी मान्यता विपरित, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको धज्जी उडाएर काम गर्नेहरुलाई कारबाही र बहिस्कारको बिषय हो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र हिजो लोकमान विरुद्ध आवज उठाउनेहरुको लागि पनि यो अग्नी परिक्षा हो । हिजो उहाँहरुले उठाउनुभएको बिषय साँचो अर्थमा उठाउनुभएको हो भने नेतृत्वमाथि दबाब सृजना गर्नपर्छ ।

विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, धनराज गुरुङ लगायतका साथीहरुलाई म अनुरोध गर्न चहान्छु छिटो नेतृत्वलाई भन्नुहोस्, दबाब सृजना गर्नुहोस् । कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र सबैधानिक सर्वोच्चता विपरित हिड्ने जो कोहीलाई छुट छैन भन्ने सन्देश दियौं । यदि तपाईहरुले त्यो गर्न सक्नु भएन भने हिजो तपाईहरुले केवल प्रचारको लागि बोल्नुभएको हो भन्ने सन्देश जान्छ । तपाईहरुलाई समेत जनताले पत्याउदैनन् । तर, म विश्वस्त छु, उहाँहरुले नेतृत्वलाई मनाउँनुहुन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्