अविश्वास प्रस्ताव रोक्न लुम्बिनीका एमाले सांसदद्वारा सर्वोच्चमा रिट
बुटवल, २५ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता गरिएको छ । साउन २७ गते बुधबारका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न मागसहित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य लिला गिरीले रिट हालेका हुन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरु रिट लिएर सर्वोच्च गएको पुष्टी गरे । ‘संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइदैन, तर संविधानसंग बाझिने गरी प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले हामी सर्वोच्च गएका हौं’ उनले भने ।
यसअघि आइतबार पनि विशेष अधिवेशन रोक्न मागसहित सर्वोच्चमा एक वकिलले रिट हालेका थिए । तर उनलाई सरोकारवाला नभएको ठहरसहित सर्वोच्चले दरपीठ गरिदिएको थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथि विपक्षीदलहरुले अविश्वास प्रस्ताव हालेपछि त्यसबारे छलफल गर्न भन्दै गत साउन २१ गते प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यही बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक डाकेका थिए ।
पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । लुम्बिनीमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
गत सोमबार प्रदेशका ४१ सांसदको हस्ताक्षरमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर प्रदेश प्रमुखकहाँ निवेदन दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मंगलबार मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८० सांसदमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३९ जना सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४१ सांसद छन् । निर्णायक मानिएकी विमला वलीले पनि विपक्षीलाई सघाएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको कुर्सी हल्लिएको छ।
