भूमि आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, २५ साउन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आज (सोमबार) भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक देवी ज्ञवाली र सरकार पक्षलाई पनि भदौ १ गतेका लागि झिकाएको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग विघटनविरुद्ध ज्ञवाली आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । ज्ञवालीको तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसहितलाई विपक्षी बनाउँदै रिट हालेका थिए ।
ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा भूमिहीन, दलितको संवैधानिक हक र भूमिहीन सुकुम्वासीको कानुनी बाटोलाई अवरुद्ध पार्ने गरी भएको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को साउन १९ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश मागिएको थियो ।
