देउवालाई ओलीको प्रश्न : एमसीसी के गर्नु हुन्छ ?

‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या हैन, हाम्रो पवित्र भू–भाग हो’


२६ श्रावण २०७८, मंगलवार

काठमाडौं, २६ साउन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे यो संयुक्त सरकारले के गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ जनताले जान्न चाहेको बताएका छन् ।

‘अहिलेको गठबन्धन सरकार हुँदा एमसीसी गर्नु भएको थियो । एमसीसीको बारेमा संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या हो, मैले देखिन यताकतै ।’ उनले प्रश्न गरे, ‘नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ प्रधानमन्त्री ज्यू, एमसीसी के गर्नुहुन्छ ?’

आफूले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले आफूलाई गाली गर्ने अनि फेरि वातावरण बनाउन खोज्ने ? चुपचाप बस्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । १६५ सांसद देउवाको पक्षमा भएको बताउँदै ओलीले सबल जत्थाले के भन्छ एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उनले एमसीसीबारेमा सरकारको यो हो नीति भनेर ठोकेर भन्न देउवालाई सुझाव दिए ।

‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या हैन, हाम्रो पवित्र भू–भाग हो’
ओलीले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समस्या नभएर नेपालको पवित्र भू–भाग भएको बताएका छन् । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई ‘समस्या’ लेखिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् । उनले संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भूमि फिर्ता सम्बन्धी स्पष्ट कुरा गर्न सुझाव दिए ।

ओलीले भने, ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समस्या भन्नुभएको छ । यो समस्या नभएर नेपालको पवित्र भू–भाग हो ।’ उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई लिम्पियाधुरा कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भनेर किन भन्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे ।
‘लिम्पियाधुरा कालापानी, लिपुकुल समस्या हो । हाम्रो पवित्र अभिन्न भू–भाग हो,’ उनले भने, ‘यो समस्या हो ? यो समस्या हो भने त छोडिदियो भने त समस्या समाधान होला नी ? हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौं भन्नुपर्छ कि ? यस्तो खुट्टा कमाउनुपर्ने कसले बनायो ?’

भिडियाे

प्रतिक्रिया
  • अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७