अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट प्रतिस्थापनको तयारी


२७ श्रावण २०७८, बुधबार

काठमाडौं, २७ साउन । सरकार गठन भएको १ महीना नबित्दै अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ नामक श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

संघीय संसद्अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा मंगलवार उनले उक्त दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सही गतिमा अघि नबढाएको दाबी गरे । अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्को विधेयक ल्याउने समेत जानकारी दिए ।

‘अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड–१९ महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु,’ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्दै शर्माले भने ।

उनले हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानूनीस्वरूप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चका लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित नभएको समेत बताए । शर्माका अनुसार सरकारी कोषको ध्यानै नदिई अघिल्लो सरकारले बजेट निर्माण गरेको, वित्तीय उत्तरदायित्वमा चुकेको र वित्तीय अनुशासन कायम नगरेकै कारण बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्नतर्फ वर्तमान सरकार लाग्नुपरेको हो ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी नाम दिइएको यो श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र गहिरो समस्यामा रहेको दाबी गरिएको छ । श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको र आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताए ।

बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर प्राप्त नहुने अवस्था देखिएको बताएका शर्माले केकति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेनन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग उच्च स्रोतका अनुसार उक्त वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

श्वेतपत्रमा २०७४ चैतमा सरकारी कोषमा रू।४८ अर्ब सञ्चित घाटामा रहेकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा यो बढेर रू। १ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको उल्लेख छ । यस्तै, सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढ्दै गएको र गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् रू। १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै गए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग नभएको अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा बताए । उनका अनुसार सरकारको राजस्व संकलनले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७