आरक्षणबारे पुनर्विचार गर्न सर्वाेच्च अदालतसँग मुक्ति समाजको माग


२७ श्रावण २०७८, बुधबार

काठमाडौं, २७ साउन । नेकपा एमाले (माधव नेपाल समूह) निकट भ्रातृ संगठन नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको कर्णाली प्रदेश कमिटीले आरक्षणबारे हालै गरिएको फैसला संविधानको मर्म विपरीत भएको ठहर गर्दै यसमा पुनर्विचार गर्न सर्वाेच्च अदालतसँग माग गरेको छ ।

मुक्ति समाज कर्णाली प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष बसन्तकुमार विश्वकर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एक जना विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर अध्ययनका निम्ति आफूले आरक्षण पाउनुपर्ने मागदाबी गरी हालेको रिट निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठ संविधानका धारा १८, ३८, ४० र ४२ का मर्म र भावनाविपरीत भएको दाबी गरिएको हो ।

‘यस निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न माग गर्दै तत्काल नेपालको संविधान अनुसार समावेशीकरण ऐन जारी गर्न माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, नेपालका सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनबाट संविधानमा संस्थागत भएको समावेशितालाई दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिमलगायतको सामुहिक आन्दोलनका लागि आह्वान गर्दछौं ।’

यही साउन २५ गते एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री प्रकाश ज्वालाको प्रमुख आतिथ्यमा जुममार्फत सम्पन्न मुक्ति समाजको कर्णाली प्रदेशस्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलाले संविधानको धारा ४० उपधारा ५ र ६ अनुसार भूमिहीन दलितको समस्या हल गर्नेगरी दलित समुदायकै नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिइएको छ ।

यस्तै दलितको सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको कर्णाली प्रदेशमा यस समुदायविरुद्धका अपराध पनि यही प्रदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल दलित सशक्तिकरण ऐन जारी गर्न पनि मुक्ति समाज कर्णाली प्रदेश कमिटीले माग गरेको छ ।

यस्तै हालै गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद डोबाटे विश्वकर्माप्रति भएको अन्यायको पनि विरोध गरिएको छ । साथै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न भागमा भएका जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि मुक्ति समाजको कर्णाली प्रदेश कमिटीले माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७