लुम्बिनी प्रदेश सभाविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश


२७ श्रावण २०७८, बुधबार

काठमाडौं, २७ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्नका लागि आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरल पक्षका एमाले सांसद लीला गिरीले सर्वोच्चमा गत सोमबार रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले प्रदेश सभाविरुद्धको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा संविधानकै विषयसँग जोडिएर केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेका २९ वटा सार्वजनिक सरोकारका रिट विचाराधीन छन् । न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सभाविरुद्ध परेको रिटमा पनि संविधानकै विषय उठाइएको भन्दै ती रिटसँगै सुनुवाइ हुने गरी संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो ।

‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गठन तथा मुख्मन्त्रीको नियुक्ति, पुनः नियुक्ति, प्रदेशसभाको आह्वान र अन्त्य, अविश्वासको प्रस्ताव पेश र छलफलका विषय, लगायत नेपालको संविधानको धारा १६८ तथा १८८ समेतको व्याख्याको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको पाइन्छ’, न्यायाधीश भट्टराईको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘यी विषयलाई संविधानको सही कार्यान्वयन एवम् संसदीय लोकतान्त्रिक मान्यताको रोहमा हेर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

आदेशमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको गत फागुन ११ र असार २८ को फैसलाको परिप्रेक्ष्यमा समेत हेर्नुपर्ने भन्दै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउनु बाञ्छनीय हुने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७