सावाँ–ब्याज भुक्तानीको म्याद थपियो, कुुन क्षेत्रमा कति म्याथ थप ?
काठमाडौं, ३० साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रवार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्ने बताएको हो । त्यस्तो साँवा ब्याज आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने ईएमआईर ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ग्राहकहरुको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवा लगायतका वाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीमा प्रवाह भएको कर्जाको २०७९ असारसम्म पाक्ने व्याजको छुट्टै हिसाव राख्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
त्यस्ता ऋणीको हकमा अन्तरराष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्ठ रुपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसावमा राख्ने व्यवस्था गरिने बताइएको हो ।
साथै, यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल्टी ब्याज नलाग्ने व्यवस्था पनि मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
यो व्यवस्था कोभिड–१९ महामारीका कारण नगद प्रवाह अवरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायलाई समेत लागू हुने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
यसैगरि कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिने बताइएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
