वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै
काठमाडौं, ३१ साउन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने प्रस्ताव गरेका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै अध्यक्ष दाहालले संविधानको रक्षा, प्रतिगमनविरुद्धको लडाइँ एवं मुलुकको समस्या समाधानका लागि पनि गठबन्धनको निरन्तरता अत्यावश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यही रूपमा बुझ्ने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तीमा पनि कायम राख्ने पार्टीको नीति हुनेछ ।’
गठबन्धनको संयुक्त सरकारले आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्न जोड दिने उल्लेख गरेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्नु गठबन्धन र सरकारको प्राथमिकता रहेको रहेको प्रस्तावमा समावेश छ । सरकारलाई जनपक्षीय बनाउँदै सफल बनाउन पार्टीले आफ्नो ठाउँमा लागिपर्ने विषयलाई राजनीतिक प्रस्तावमा विशेष जोड दिइएको छ ।
अध्यक्ष दाहालले एमसीसी, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीतिअनुसार कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिने उल्लेख गरेका छन् । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने र संघीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनमार्फत देशको नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नेगरी संगठनात्मक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नयाँ सन्दर्भमा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र विभिन्न तहको नेतृत्व निर्माणका लागि राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्ने अध्यक्ष दाहालले प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेकपाको विरासत दक्षिणपन्थीले बोक्न नसक्ने भन्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नै शक्तिमा भरपर्ने क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य, मोर्चाबन्दी र ध्रुवीकरण गर्दै नेकपाको विरासत र स्वामित्व समेत आफ्नो पार्टीले लिने उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टी निर्माणको मूल आधार लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै भएको ठहर गर्दै अध्यक्ष दाहालले युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ उमेर समूहको समूचित सन्तुलन एवं सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायबीचबाट लाखौं कार्यकर्ता भर्ती गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । राजधानी दैनिकबाट
