‘पूराना गाडी विस्थापनमा विकल्प नदिए आन्दोलन’
काठमाडौं, २१ फागुन : सरकारले आउँदो चैत १ गतेदेखि २० वर्षे पूराना गाडी चलाउन नदिने भएपछि यातायात व्यवसायीले यसको विकल्प दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले कुनै विकल्प बिना यस्ता गाडी विस्थापन गरिए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
टेम्पो तथा मझौला यातायात व्यवसायी संघको २४ औं साधारणसभा तथा १४ औं अधिवेशनमा केन्द्रीयस्तरदेखि जिल्ला तहसम्मका यातायात व्यवसायीको नेतृत्वले सरकारलाई चेतावनी दिएको हो । उनीहरुले विकल्पसहितको विस्थापन नीति नल्याएसम्म २० वर्षे गाडी गुड्न बन्द नहुने र जबरजस्त गरिए आफूहरु सडकमा उत्रिने चेतावनी दिए । यसरी अव्यवहारिक नीतिले अब नौ दिनबीचमा हजारौं गाडी बिस्तापित हुने र व्यवसायी मारमा पर्ने भएपछि विकल्पसहित छलफल गरेर मात्र लागू गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । अब नौ दिनबीचमा यी सबै व्यवस्था नहुने भएकाले नयाँ सरकारले पूर्णता पाएपछि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर राज्यलाई भार नपर्ने र व्यवसायीलाई मार नपर्ने नीति ल्याएपछि मात्र पूराना गाडी व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रदेश नम्बर– ३ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले सवारीसाधनको अव्यवहारिक रुपमा आयु तोकिनु ठिक नहुने बताएका छन् । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै मन्त्री जमरकट्टेलले अव्यवहारिक रुपमा कुनै प्राविधिक पुष्टि विना गाडीको आयु तोकेर विस्थापन र अर्बौंको लगानी खेर जाने नीति गलत भएको दाबी गरे । ‘यसरी एक्कासी गाडी विस्तापन गर्दै राज्यले कति भार खेप्नुपर्छ त्यस विषयको मूल्यांकन हुनु जरुरी छ’–उनले भने ‘त्यसकारण यस विषयमा सोचेर अघि बढ्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्दछु ।
यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौंलाले भ्रष्टाचारका लागि यो नीति ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले फलामको आयु नहुने र प्राविधिक मर्मतपछि चलाउन सकिने अवस्थामा हजारौं गाडी विस्थापन गरेर नयाँ गाडी भित्र्याएर सरकारले भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘२० वर्षे गाडी विस्तापन गर्न सरकार आतुर हुनुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनले भने ‘पहिले सिंहदरबारभित्र भएका ३० औं वर्ष पूराना गाडी हटाउनुस् अनि हामीलाई भन्नुस्’ । उनले सरकारलाई बाटो राम्रो बनाउन दबाब दिँदै बाटोको स्थिति अनुसार गाडी विस्तापनपछि नयाँ गाडी सञ्चालनमा ल्याउँदा कति समय टिक्छ भन्ने प्रश्न राखे ।
उनले नीति बनाउँदा सरकारले सल्लाह नलिने गरेको थप आरोप लगाउँदै २० बर्षे पुराना गाडी नेपालका अफ रोडमा अझै १० बर्ष चल्ने बताए । गाडी एकै पटकमा विस्तापन गर्दै आर्बौं रकम देशबाट बाहिरिने र हजारौं व्यवसायी मारमा पर्ने भएकोले नयाँ निती बनाएर मात्र यस विषयलाई अघि बढाउन अनुरोध गरे । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले कर संकलन हुने स्थानकै बाटो भत्किएको अवस्थामा अन्यत्र कसरी राम्रो बाटो हुने प्रश्न गरे ।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवेदीले बाटो स्थिति हेर्दा नयाँ गाडी गुडाउँदा एक वर्षमै थोत्रो हुने अवस्थामा २० बर्ष पुरानो गाडी हटाउने निती गलत भएको बताए । उनले २० वर्षे पुराना गाडी हेर्दा नराम्रो भएपनि बलियो र कच्चि बाटोको लागि उपयुक्त भएकाले सरकारको निती अव्यवहारिक र असान्दर्भिक भएको आरोप लगाए । ‘सरकारले बिना छलफल र बिना उपाय नीति ल्यायो ।’ उनले भने ‘यो नीति हाम्रा लागि मान्य हुँदैन ।’
उनले फागुन ३० गते केन्द्रीय बैठकपछि एक किसिमको निष्कर्ष निस्कने र सोहि अनुसार सबै व्यवसायीलाई अघि बढ्न अनुरोध गरे । बिनाविज्ञ जाँचपास भइरहेको प्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्ता कर्मचारी जसले गाडी हेरेकै भरमा सहि गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने दाबी गरे । संघका अध्यक्ष प्रदीपराज गिरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव न्यौपाने, नारायणी यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
