माओवादीको निर्णय : प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पारित, जिल्ला कमिटी खारेज

जनआधारित पार्टी निर्माणका लागि चार महिने अभियान चलाइने


३१ श्रावण २०७८, आईतवार

काठमाडौं, ३१ साउन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ ।

काठमाडौंको एक पार्टी प्यालेसमा आज (आइतबार) बसेको बैठकले प्रचण्डका दुवै प्रतिवेदन पारित गर्दै पार्टीलाई गाउँ–गाउँसम्म जुमुर्राउने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि बोल्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा गठित समूहगत सुझावलाई पनि स्वीकारेर विभिन्न प्रस्ताव पास गरिएको जानकारी दिए । राजनीतिक प्रतिवेदनले केपी ओलीको प्रतिगामी कदम असफल भए पनि खतरा अन्त्य नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई प्रतिगमनको खतरा र समयको माग भएसम्म जारी राख्ने र गठबन्धन सरकारलाई संसदको पूर्ण कार्यकालसम्म सफल ढङ्गले सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय भएको छ । यस्तै पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर गुणात्मक फड्को मार्ने उद्देश्यका साथ पुस ११, १२ र १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । जसका लागि चार महिने संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय भएको छ ।

माओवादीले आफूलाई सर्वहाराको अग्रदस्ताका रुपमा परिभाषित गरिएको उनले बताए । ‘त्यही अनुसार संगठनात्मक संरचना निर्माण हुनेछ’, उनले भने, ‘जनआधारित पार्टीका रुपमा माओवादीलाई अघि बढाइने छ । अग्रदस्ता भित्रका क्रान्तिकारीहरुलाई समावेशीकरणको नीति अनुसार लैजाने भएका छौं ।’

उनले माओवादीलाई अझै समावेशी बनाउँदै लैजाने पनि बताए । ‘केन्द्रीय कमिटीमा महिला र दलितको सहभागिता बढाएका छौं । पार्टी केन्द्रमा १५ प्रतिशत दलित राख्ने निर्णय भएको छ । युवाहरुलाई कम्तीमा पनि २० प्रतिशत समावेश गर्नेमा पुगेका छौं’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म कायम रहेका जिल्ला कमिटी खारेज गरिएको छ । अब जिल्ला समन्वय समिति रहने छन् । जिल्लालाई कार्यकारी अंगका रुपमा स्वीकारेको छैन । त्यही अनुसार नयाँ पार्टी संरचना अघि बढाउने छौं ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७