माओवादीमा रुपान्तरण प्रस्ताव
काठमाडौं, ३२ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने बताएका छन् ।
उनले समाजवादी पार्टी निर्माणलाई तात्कालिक राजनीतिक कार्यभार बनाउने संकल्पसहित रुपान्तरण गरेर चुनावमा फड्को मार्ने बताएका हुन् । केन्द्रीय समितिको बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै दाहालले पार्टीमा रुपान्तरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
‘अहिले पनि चुनौती र खतरा छन् । त्यसैले हामी जिम्मेवार भएर अघि बढ्नु पर्नेछ । रुपान्तरण आवश्यक छ। हामीले सक्नै पर्छ । हामी एउटा उचाइमा पुग्नैपर्छ,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यो नेतृत्व अगाडि अहिले ठूलो अवसर पनि छ । परिवर्तनका लागि त्याग गर्नेतर्फ पनि तपाईंहरू सबै तयार रहनुहोला ।’ यसो हेर्दा ठीकै जस्तो देखिए पनि माओवादी पार्टी अरु बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी भन्दा फरक नदेखिएको र त्यही दिशातिर गइरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै दाहालले तलैसम्म जनतासित जोडिन नेताहरूलाई आग्रह गरे ।
आफूले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन हतारमा तयार पारेको हुनाले भाषिकलगायतका कमीकमजोरी रहे पनि आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म बहसका लागि यसले आधार तयार पारेको दाहालको भनाइ थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीको सांगठनिक संरचना हेरफेर गर्नेगरी विधान संशोधन प्रस्तावसमेत पास गरेको छ । बहुपदीय संरचनासहितको केन्द्रीय समिति, आयोग र निकायहरू गठन गर्नेगरी विधान संशोधन भएको हो ।
बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत अन्तरिम विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समितिसहित आठवटा केन्द्रीय निकाय रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय समितिले पोलिटब्युरो, स्थायी समिति, केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ । माओवादीले बहुपदीय संरचनासहितको २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गरेको छ । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव पदाधिकारीका रूपमा रहने छन् ।
केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्याको बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहेको पोलिटब्युरो र पोलिटब्युरोको कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सदस्य रहेको स्थायी कमिटीको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम विधानमा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि अध्यक्षको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
दैनिक प्रशासनिक कार्य सम्पादनका लागि महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव र सचिव रहने गरी केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्ने विधानमा उल्लेख छ । विधानमा केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी अध्यक्ष, सचिव र सदस्य रहनेगरी सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका अनुभवी व्यक्तिहरू रहेको ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा अध्यक्ष, सचिव र आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधानमा केन्द्रीय आयोगहरू स्वायत्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता आयोगहरूलाई पार्टी विधानको अधिनमा रही आफ्नो कार्यसम्पादन नियमावली आफैं बनाई काम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । आयोगमा अध्यक्ष र महासचिवसहित १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित बढीमा १७५ सदस्य रहने छन् ।
सम्बन्धित प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय समिति सदस्यहरू प्रदेश कमिटीमा स्वतः रहने छन् । यस्तै काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिको पनि प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेका जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरूमा कार्यरत विभिन्न स्तरका पार्टी सदस्यबीच पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिवसहित १५१ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति बनाउने माओवादीको विधानमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गर्ने संगठित सदस्यहरूमध्येबाट केन्द्रीय समितिले प्रदेश समितिस्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिवसहित १५१ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गर्ने पनि विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्ला समिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, महानगर–उपमहानगर–नगर–गाउँ समिति, वडा–शाखा समिति, टोल समिति र सेल समिति गरी ६ तहका स्थानीय समिति बनाउने माओवादीको अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट
