मन्त्री नहुँदा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अलपत्र
काठमाडौं, ६ भदौं । गत वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यसपालि अलपत्र परेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएपछि शैक्षिक गतिविधिहरू ओझेलमा परेका हुन् ।
करिब डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयसहित १४ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । शिक्षामन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका गतिविधिहरू खुम्चिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हुने र नहुने अन्योल रहेको जनाएको छ ।
गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि यो वर्ष कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि विभागीय मन्त्री नियुक्त नभएसम्म कार्यक्रम हुने-नहुने अन्योल बढेको केन्द्रका उपनिर्देशक केशव दाहालले बताए ।
उनका अनुसार गत वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमसँगसँगै विद्यालयको भौतिक निर्माण केन्द्रको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत भइरहेको थियो । तर, अहिले नियमित कार्यक्रममा जाने भौतिक सुधार शीर्षकको रकम पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारमा राखिएपछि कार्यविधि बनाउनुपरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यसलाई छुट्टै परिष्कृत कार्यविधि बनाएर हिजो भएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरेर नयाँ कार्यविधि बनाएर जानुपर्छ भनेर रोकिएको हो ।’
यस वर्ष पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ । हाल त्यो बजेट केन्द्रमा नै छ । उपनिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘अहिले कार्यविधिमा केही काम भएको छैन । कार्यक्रम रहन सक्छ या नरहन सक्छ । बजेट रहन सक्छ या थपिएर आउन सक्छ । फेरि बजेट संशोधन हुन्छ वा हुँदैन, त्यसको टुंगो भएको छैन । कसरी आउँछ त्यहाँबाट, सोहीअनुसार कार्यक्रमको मोडालिटी तयार हुन्छ । मन्त्रीज्यु आएपछि मात्र काम हुन्छ ।’
तर, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षा मन्त्रालय हेरिरहेकोले शैक्षिक गतिविधिहरू निर्वाध सञ्चालन हुने दाबी गर्छन् । उनले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारलगायत कार्यक्रम बजेटमै उल्लेख भएकाले जसरी पनि सञ्चालन हुने बताए । तर, मन्त्रालयमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको कार्यविधि आइसकेको छ वा छैन भन्नेबारेमा जानकारी नभएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘कार्यविधि अन्तरमन्त्रालय समितिमा हुने भएकोले त्यसको बारेमा समितिमा या केन्द्रको योजना महाशाखालाई जानकारी हुन्छ । प्रक्रियामा छ, संशोधन भइसकेको अवस्था छैन ।’
