२० हजार स्वास्थ्यकर्मी थप्नु पर्छ : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री

‘पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण पूर्ण निःशुल्क गर्ने योजना छ’


६ भाद्र २०७८, आईतवार
umesh shrestha SP9NoACb89

चितवन, ६ भदौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले देशभरका अस्पतालका लागि २० हजार चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी थप्नुपर्ने बताएका छन् । भरतपुर अस्पतालमा आज (आइतवार) आयोजित स्वागत कार्यक्रममा उनले चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिकलको दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

गरिब नागरिकले सहज उपचार पाउनका लागि जनशक्ति थप गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उहाँले सरकारी अस्पताललाई साधन, स्रोत र जनशक्ति अभाव हुन दिन नहुनेमा जोड दिए । भरतपुर अस्पतालले सम्पूर्ण सेवा दिन नसकेका कारण भरतपुरका गल्लीगल्लीमा अस्पताल खुलेको बताउँदै अस्पताललाई के उपकरणको समस्या हो त्यसबारेमा जानकारी दिन राज्यमन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरे । उनले भने, ‘समस्या के हो जानकारी दिनुहोस्, पाँच-दश करोड बजेटको समस्या हुँदैन ।’

उनले आउँदो असोज महिनाभित्र ३३ प्रतिशत जनसंख्यालाई र चैत महिनाभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यालाई कोरानोविरुद्धको खोप लगाइने बताएका छन् । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा सबै जनसंख्यालाई झण्डै पाँच करोड ५० लाख खोप आवश्यक रहेकामा पाँच करोड २५ लाख खोपको सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै भने, ‘हाम्रो भण्डारण क्षमता २५ लाख खोप मात्र हो । त्यसैले खोप लगाउँदै फेरि ल्याउँदै गर्नुपरेको छ ।’ सरकारको ध्यान कोरोना परास्त गर्नमा केन्द्रित रहेको बताउँदै उनले केही दिनमा पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणलाई पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले नजिकै रहेको क्यान्सर अस्पतालमा चिकित्सक र नर्सको तलब दुई गुणा बढी हुँदा भरतपुर अस्पतालमा भने फरक देखिएकामा त्यस्तो हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

भरतपुर अस्पतालका शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक प्रा. डा. कृष्ण पौडेलले सरकारको आफ्नै मेडिकल कलेज बन्नुपर्ने बताए । उनले भरतपुर अस्पतालमा रहेको मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर र मदन भण्डारी प्रतिष्ठान हेटौँडामा सारिएको भन्दै भरतपुर अस्पताललाई उचाइमा पु¥याउन अस्पतालबाट सेवाहरू अन्यत्र सार्ने नभइ अन्यत्रबाट ल्याएर भए पनि थप गर्नुपर्ने बताए ।

भरतपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले आफूहरू अस्पतालका लागि चाहिने सेवा तथा सामग्रीहरू माग्न मन्त्रालय जाँदा कहाँ र कसलाई भेट्ने हो भन्ने विषयमा अन्योल हुने गरेको गुनासो गरे ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७