अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्रीले थाले छलफल
काठमाडौं, ११ भदौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सक्रियता बढाएका छन् । यसै क्रममा बिहीवार मन्त्री शर्माको अगुवाइमा अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताबारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्पm सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पूँजीगत खर्च बढाउने र पूँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गरीबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयलाई मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनःपरिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिने समेत बताए । योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्व तयारी विनाका र स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने जानकारीसमेत दिए ।
उनका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई आआप्mनो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा विभागीय अधिकारीहरूले पठाइसक्नुपर्नेछ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत चालू बजेट ल्याएको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्चको परमादेशबाट तत्कालीन सरकार विघटन भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बन्यो । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा भन्दा पनि परिमार्जनमा जोड दिइरहेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनपहिले देशको यथार्थपत्र नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका थिए ।
मन्त्री शर्माको अगुवाइमा भएको बिहीवारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्वनाथ पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन ‘रेगुलर ट्र्याकिङ सिस्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कैयौं सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजीवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकाले तिनका सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
