पशुपतिनाथको जग्गा अतिक्रमण तीव्र
काठमाडौं, १२ भदौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका– ८ मा रहेको ५३४ रोपनी जग्गाको संरक्षण हुन सकेको छैन ।
जग्गा संरक्षण नहुँदा सुकुम्बासीका नाममा वरिपरिबाट मिच्नेक्रम तीव्र बनेको छ । बालुवा खानीका कारण पटक पटक विवादमा आएको यो जग्गा कोषले संरक्षण नगर्दा वरिपरिबाट मिच्नेक्रम रोकिएको छैन । बस्तीका बीचमा धेरै जग्गा खाली भएपछि सुकुम्बासीका नाममा मिच्नेक्रम बढेको हो ।
यस वर्ष पनि सुकुम्बासीका नाममा करिब १० टहरा थप्न खोजिएको थियो । कोरोनाबाट बच्न सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका बेला सुकुम्बासीका नाममा जग्गा हडप्न खोजेपछि कोषले हटाएको थियो । कोषको जग्गाका बीचमा खहरे बग्ने गरेको छ । वर्षाद्मा खहरे बढेर आउँदा वरिपरिको बस्तीमा समस्या हुन्छ । कोषले जग्गा व्यवस्थापन नगर्दा यस वरपरका स्थानीयवासीलाई समेत समस्या हुने गरेको छ ।
कोषको जग्गासँगै जोडिएको द सेलिब्रेसन कोएडका प्रधानाध्यापक महेन्द्र भट्टराईले एक महिनाअघि केही मानिस सुकुम्बासीका नाममा कोषको जग्गासँगै जोडिएको विद्यालयको जग्गा हडप्न आएको बताए । कोषको जग्गा भने पटकपटक मिचिने गरेको देखिएको उनले बताए ।
कोषको जग्गाका बीचमा खहरे बग्ने गरेको छ । वर्षाद्मा खहरे बढेर आउँदा वरिपरिको बस्तीमा समस्या हुन्छ । कोषले जग्गा व्यवस्थापन नगर्दा यस वरपरका स्थानीयवासीलाई समेत समस्या हुने गरेको छ । कोषका उपनिर्देशक गौरीशङ्कर पराजुलीले विसं २०७६ चैत ११ गतेअघि नै कोषले गोठाटारको जग्गामा सुकुम्बासीका नाममा बसोबास गर्नेलाई हटाउन गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको बताए । सूचनामा दिइएको समयमा अतिक्रमण गरी बसेका नहटेपछि स्थलगत रुपमै कोषले माइकिङ गरेर छोडेर जान भनेको थियो ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम भएकाले मानवीय संवेदनालाई ध्यानमा राखेर हट्नलाई समय दिएको डेढ वर्ष भए पनि अतिक्रमणकारीले नछोडेको उपनिर्देशक पराजुलीले बताए । पछिल्लो समयमा बस्न आउनेलाई हटाउने गरे पनि रातारात फेरि बस्न आउने गरेको हुँदा समस्या आएको छ ।
प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर कोषले हटाउने क्रमलाई भने जारी राखेको छ । कति पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि नै लगेर सुकुम्बासी हटाउन खोजिएको थियो । कोषले सो जग्गालाई हालसाविक गरी प्रस्तावित गुरुयोजनामा विभिन्न संरचना निर्माणको योजना अघि सारेको छ । कोषका पूर्व सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय, गौशाला, आयुर्वेद औषधालय, वृद्धाश्रम, उद्यानजस्ता संरचना गोठाटारको जग्गामा बनाउने सोच रहेको बताए ।
काठमाडौं उपत्यकामा खाली जग्गा कम हुँदै जान थालेपछि सुकुम्बासीका नाममा सङ्गठितरुपमा हडप्ने प्रयास भइरहेको छ । यो जग्गामा रहेको बालुवा पनि रातारात चोरी हुने गरेको छ । नजिकै सुरक्षा चौकी नहुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन सकेको छैन । कोषको जग्गामा बस्न खोज्ने र बालुवा चोरी गर्नेसँग पटकपटक लुकामारी हुने गरेको उपनिर्देशक पराजुलीको भनाइ छ ।
धेरै जग्गा खाली भएपछि तेज विनायक माध्यमिक विद्यालयले पनि कोषकै जग्गामा गएर विद्यालय भवन बनाएको छ । कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलनकुमार थापाले कोषको जग्गामा ११ वटा पक्की घर र ४० वटा टहरा निर्माण भएको बताए ।
‘कोषले प्रस्ताव गरेको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरेर जग्गा मिच्नेक्रम रोक्न सकिन्छ, गुरुयोजना लागू गर्नुअघि नापजाँच गरेर घेरा पर्खाल लगाउनु पर्छ, गत आर्थिक वर्षमा घेरा पर्खाल लगाउन बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कोरोना महामारीले सम्भव भएन, यस वर्ष आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन गरेर पनि घेरा पर्खालको काम गरिनुपर्छ’, उनले भने ।
जग्गाको संरक्षणका लागि पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री योगेश भट्टराईले स्थलगतरुपमा अवलोकन गरे पनि ठोस काम नगरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका उनी मन्त्रीबाट हटे । कोषको जग्गाबाट माटो र बालुवा चोरी नियन्त्रण गर्न पनि घेरा पर्खाल आवश्यक देखिन्छ ।
सडकमा छोडिएका छाडा गाईबाच्छा संरक्षणका लागि कोषसँगको सहकार्यमा १०० रोपनी जग्गा लिएर गौशाला चलाउँदै आउनुभएका मानव अधिकारकर्मी उत्तम पुडासैनीले राजनीतिक दलका नाममा २०६२/२०६३ को जन आन्दोलनपछि सुकुम्बासी ल्याएर राख्न खोजिएको बताए । कोषको जग्गामा सुकुम्बासीका नाममा मानिस राखेर समस्या बनाइनुहुन्न भन्नेको त्यसबेला घरसमेत जलाइएको उनले बताए ।
विसं २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा साविकको गोठाटार गाविस– ३ बाट वडाध्यक्ष निर्वाचित सानोबाबु चापाईंको घरमा त्यसबेला रातिको समय पारेर आगो लगाइएको थियो । कागेश्वरी मनोहरा–८ का वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद चापागाईंले कोषको जग्गामा तीव्ररुपमा घर टहरा बन्न थालेपछि वडा कार्यालयले कोषलाई पत्र लेखी जग्गा संरक्षण गर्न अनुरोध गरेको बताए । कोषले बालुवा निकाले बाँकी रहेको स्थानमा पाँगो माटो रहेकाले वर्षामा भेल आएर ढल व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । भेल व्यवस्थापनका लागि वडाले कोषको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । रासस
