फास्ट ट्र्याक: निर्देशक समितिलाई मुल्य तोक्न सरकारद्वारा रोक


प्रकाशित मिति : October 13, 2017

काठमाडौं : सरकारले भारतीय कम्पनी ‘आइएलएफएस’द्वारा तयार काठमाडौँ–मधेश द्रुतमार्ग ‘फास्ट ट्र्याक’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‘डिपिआर’ कार्यान्वयनका लागि गठित निर्देशक समितिलाई नै प्रतिवेदनको उपयोगिताका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् । ।
नेपाली सेनाले रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा द्रुत मार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको हो र यो समितिमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।
सरकारले बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षीत राष्ट्रिय गौरवको सो द्रुत मार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म कूल ७६ दशमलव २ किमी लम्बाइ रहेको सो द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधान सेनापतिलगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई उक्त द्रुत मार्गको डिपिआरलाई छिटो टुंगोमा पु¥याई काम अगाडि बढाउन हालै निर्देशनसमेत गरेका छन् ।
डिपिआर अध्ययनका लागि सरकारले पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली बनाएको र सो टोलीले आफ्नो अध्ययनपछि निर्देशक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
हाल सेनाले द्रुत मार्ग निर्माण गर्न मख्खुबेँसी, कुलेखानी, लेनडाँडा, बुदुने र बागदेवमा शिविर खडा गरेको छ । सडकमा पर्ने छैमले, सोखेल, फर्पिङ, भीमसेनस्थान, घुसखेलम, सैँबुलगायतका स्थानमा मुआब्जा वितरण कार्य जारी रहेको छ ।रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्