साल्ट ट्रेडिङले २५ प्रतिशत बोनस र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं, २२ फागुन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको मंगलबार सम्पन्न ५१ औं वार्षिक साधारणसभाले आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ को मुनाफाबाट २५ प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै कर्पोरेशनले गुणस्तरीय वस्तुहरुको कारोवार गरी आम उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरयुक्त खाद्य वस्तु तथा अन्य वस्तुको सरल र सहज आपूर्ति गरी सेवा पु¥याउँदै आएको अवगत गराएका थिए ।
अध्यक्ष मानन्धरले उक्त आ.व.को कारोवारबाट करकट्टी अगाडिको कुल मुनाफा रु. ७६ करोड ९३ लाख आर्जन गर्न सकेको र खुद मुनाफा ७ करोड ३६ लाख गरेको बताएका छन् । अघिल्लो आ.व. २०७२।०७३ मा कुल मुनाफा रु. ६१ करोड २४ लाख थियो ।
सर्वसाधारण जनतालाई सुपथ मूल्यमा अति आवश्यक वस्तुहरु सुलभ गराउने गहन सामाजिक दायित्व कर्पोरेसनले बहन गर्दै आएको छ । कर्पोरेशनले देशका आम नागरिक एवं उपभोक्ताहरुलाई उच्च गुणस्तरका वस्तुहरु उचित मूल्यमा वर्षभरी नेपाल भर उपलब्ध गराउनेतर्फ प्रतिवद्ध रही कार्य गरिरहको कुरा अध्यक्ष मानन्धरले बताएका छन् । उहाँले नेपालमा ५ बर्ष मुनिका ९४.५ प्रतिशत बालबालिकाले आयोडिनयुक्त नून प्रयोग गरेको जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय एवं आन्तरिक बजारमा देखिएको उतार चढाव बीच कर्पोरेशनले यस वर्षको शुरुको ७ महिना माघ मसान्तसम्म रु. ६ अर्ब ६६ करोडको कारोवार गरेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा रु.५ अर्ब ४१ करोडको कारोबार गरेको उनले बताए ।
नेपाल सरकारले अनुदानमा बिक्री वितरण गर्ने रासायनिक मल चालु आ.व. २०७४।०७५ को कुल रकमको कर्पोरेशनलाई प्राप्त हुने ३० प्रतिशन रकमबाट युरिया ५७ हजार मे. टन, डिएपी २२ हजार मे. टन आयात भई सकेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै वर्षेनी हुने गरेको मलको अभावलाई विगत वर्षदेखिनै कर्पोरेशनले सन्तोषजनक रुपमा व्यवस्थापन गरिरहेको छ । अनुदान रकमबाट आयात गरिएको रासायनिक मलको परिमाण नेपालको कृषि बजारको आवश्यकता भन्दा कम रहेकोले खेती गर्ने मुख्य सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन कर्पोरेशनको आफनै पहलमा कृषि विकास मन्त्रालयको सिफारिस एवं स्वीकृति लिई अनुदान बिनाको अमोनियम सल्फेट र सिंगल सुपर फस्फेट आयात गरी बिक्री वितरण गरिरहेको छ । यसका अतिरिक्त स्वदेशी उद्योगहरुमा चिनीको उत्पादन न्यून भई चिनी अभाव हुन गई मूल्य वृद्धि हुने हुंदा चिनीको अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारको निर्देशनमा मूल्य नियन्त्रणको लागि चिनी आयात गरी बिक्री वितरण गरिरहेको छ ।
