संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ ‘अनिश्चित’
काठमाडौं, १८ भदौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने पहिला टुंगो लगाउन बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको अन्तरिम आदेशसँगै यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकले मंसिर र माघमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेको थियो । अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी थिए ।
अध्यादेश बदनियतपूर्वक ल्याएको भन्दै नियुक्ति खारेजीका लागि अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश स्वयं नियुक्तिमा संलग्न भएकाले उनी संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने रिट निवेदकहरूले जिकिर गरेका थिए । संविधानको धारा १३७ (१) मा संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा हुने व्यवस्था छ ।
जबरा बस्दा ‘स्वार्थ बाझिने’, नबस्दा संविधानसम्मत नहुने जटिल परिस्थिति आएको छ । त्यसलाई लिएर अधिवक्ता गणेश रेग्मीले अर्को रिट हालेका छन्, जसमा प्रधानन्यायाधीश बस्नैपर्ने माग गरिएको छ । त्यसको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले भनेको छ, ‘संवैधानिक इजलासमा प्रधान अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हो-होइन ? संवैधानिक इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विषयमा निक्र्यौल गर्नुपर्ने देखियो ।’
प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशले गर्ने निर्णयका विषयमा कमन ल प्रणालीअन्तर्गत विकास भएका स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र संविधानको धारा २० र १२६ का मान्यताहरू हेरिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । धारा २० मा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालतबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक छ । धारा १२६ मा संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्यायको अधिकार प्रयोग गरिने उल्लेख छ ।
‘विचाराधीन मुद्दामा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक गर्ने अभिव्यक्ति, बार एसोसिएसनले गर्ने संस्थागत निर्णय तथा कानुन व्यवसायीले गर्ने सार्वजनिक बहसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा न्यायिक संस्कृतिको परम्परा र विकासका सम्बन्धमा कसरी हेर्ने विषयमा पनि हेर्नु पर्ने देखियो’, आदेशमा भनिएको छ । कस्तो अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा रहने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बाहिरिन सक्ने भन्ने प्रसंगलाई स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र मान्यता कुन रूपमा आकर्षित हुन्छन् भन्ने पनि हेरिनु पर्ने देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलास बस्न नहुने माग गरेका थिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
