बिल तिर्न ठूलाको आनाकानी


१८ भाद्र २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं, १८ भदौं । सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर प्रयोग गरेको बिजुलीको बिल तिर्न ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान र घरानाले आनाकानी गरेका छन् । उनीहरूले २०७३ देखि २०७६ असारसम्मको सम्मको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको १५ अर्ब ५३ करोड रकम तिर्न बाँकी छ ।

संसदको लेखासमिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सञ्चालक समिति र उच्चस्तरीय समिति लगायतले प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । जगदम्बा स्टिलको करिब ३ अर्ब, शिवम् सिमेन्टको करिब डेढ अर्ब, रिलायन्स स्पीनिङ मिल्सको करिब डेढ अर्ब, अर्घाखाँची सिमेन्टको करिब १ अर्ब, मारुती सिमेन्टको करिब १ अर्ब र घोराही सिमेन्टको करिब १ अर्ब बक्यौता बाँकी छ । बक्यौता तिर्न छोडेर यी उद्योगहरू अदालत गएका थिए। अधिकांशको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

निर्देशन आए लाइन काट्न तयार
सर्वोच्च अदालतले तिर्नु भनी दिएको आदेशलाईसमेत अटेर गर्दै शिवम् सिमेन्ट उद्योगले २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न आनाकानी गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा वितरण शाखाले जनाएको छ । हेटौंडा–१६ स्थित उद्योगले विद्युत् महसुल तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणले ताकेता गरेको थियो । विद्युत् काटिनेसम्मको सूचना प्रकाशनपछि उद्योग प्राधिकरणविरुद्ध २०७३ मा अदालत गएको थियो ।

उद्योगले २०७२ सालदेखि २०७५ सम्म प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएको र प्राधिकरणले पटक–पटक विद्युत् महसुल बुझाउन ताकेता गर्दा समेत आनाकानी गरेको प्राधिकरण हेटौंडा वितरण शाखाका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले बताए । उनका अनुसार शिवम्ले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल एक अर्ब २१ करोड थियो । लामो समयसम्म महसुल नबुझाउँदा जरिवानासहित दुई अर्ब ३५ करोड पुगेको हो ।

‘सर्वोच्चले उद्योगविरुद्ध र प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएयता शिवम् महसुल तिर्नबाट भाग्दै आएको ठाकुरको भनाइ छ । तर, शिवम् व्यवस्थापन पक्षले भने उक्त रकम नतिर्ने अडान लिँदै आएको छ । ‘हामीले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका छैनौं,’ उद्योगका महाप्रवन्धक नवलकिशोर चौधरीले भने, ‘डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको न त उहाँहरूसँग सम्झौता छ, न रेकर्ड नै ।’ अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७