गत असोज ९ गते बसेको नगर कार्यपालिका बोर्डको बैठकमा वृद्धवृद्धा, एकल र दलितका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णयसँगै जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा लिने निर्णय गरेको खुलासा भएको हो।
स्रोतका अनुसार नगर प्रमुखलाई मासिक ४५ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुख ३५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षलाई २५ हजार रुपैयाँ नगरसभाका आठ सदस्यसहित कार्यपालिका बोर्डका अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, दलित, महिला समुदायबाट मनोनीत सदस्यलाई जनही २५ हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको छ।जम्मा १० वटा वडा रहेको धनकुटा नगरका ४० जना वडा सदस्यले भने बैठकका दिनको एक हजार रुपैयाँ भत्ता मात्र पाउने गरी निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ। धनकुटेली नगरवासीले तिरेको आन्तरिक करबाट वार्षिक ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ व्याय भार थपिने छ ।
बैठकमा १० वटै वडाका वडाध्यक्षलाई एक–एक वटा मोटरसाइकलसमेत खरीद गर्ने प्रस्ताव वडाध्यक्षबाट आए पनि बोर्डका सबै सदस्य एवं पदाधिकारीले सहमति नजनाउँदा निर्णय हुन नसकेको दाबी स्रोतको छ ।नेपालको संविधानको भाग १८ को धारा २२७ मा ‘गाउँ सभा तथा नगर सभाका पदाधिकारी एवं सदस्यले पाउने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा प्रदेशको निर्वाचनपछि गठित प्रदेश सभाले बनाउने प्रदेश कानून लागू भएपछि हुने’ भनिएको छ तर यहाँका जनप्रतिनिधिले भने निर्वाचित भएको तीन महिना नपुग्दै आफूखुशी निर्णय गरेकामा नगरवासी चकित भएका छन् ।
गत भदौ ९ गते आव २०७४/७५ का लागि उक्त नगरपालिकाले पारित गरेको बजेटमा आन्तरिक स्रोत दुई करोड रुपैयाँ, २६ लाख रुपैयाँ, ४७ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।अघिल्लो वर्षको आन्तरिक स्रोतको तुलनामा यो वर्ष जनप्रतिनिधिले अनुमान गरेको आन्तरिक स्रोत रकम १८ लाख ८३ हजार ३ सय रुपैयाँ भन्दा बढी छ तर जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिनका लागि वार्षिक रुपमा ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत अनिवार्य जुटाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको आन्तरिक स्रोत अवस्था हेर्दा नगरवासीको विकासका लागि आन्तरिक स्रोत उपयोग हुनेभन्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई तलब खानका लागि अझै ४४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक स्रोत जुटाउनु पर्ने देखिन्छ।
मासिक रुपमा पाँच लाख ३० हजार रुपैयाँका दरले नगरपालिकाका पदाधिकारी एवं सदस्यले तलब सुविधा लिँदा वार्षिकरूपमा ६३ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । धनकुटा जिल्लामा नयाँ संरचनाअन्तर्गत तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन् ।
धनकुटा नगरपालिकाबाहेक अन्य छ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नगर तथा गाउँपालिका बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने कसैले तलब र अन्य सुविधा लिएका छैनन् । धनकुटा नगरपालिकाको बैठकमा भएको जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नहुने र सेवा सुविधा लिएकाको रकम फिर्ता गर्न लगाउने नगर प्रमुख तामाङले बताएका छन्।
