काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सम्झौता, यस्तो छ नागरिक सहभागिता
काठमाडौं, २४ फागुन : काठमाडौ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्डले निजी कम्पनी नेपवेस्टसँग परियोजना विकासको प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ । लगानी बोर्ड र नेपवेस्टले अबको दुई महिनाभित्र परियोजना विकास सम्झौता गर्ने बताएका छन् । परियोजना लगानी सम्झौता भएपछि भने यो कम्पनीले काठमाडौंको फोहोर उठाउन थाल्ने जनाइएको छ ।
बुधबार भएको यो सम्झौतासँगै अब परियोजना विकास सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । सम्झौता भएको ३ महिनासम्म फोहोर उठाउन आवश्यक तयारी गर्ने म्याद दिइएको छ र यो बढीमा ६ महिनासम्म लम्ब्याउन पाइने लगानी बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । नेपवेस्ट नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्याण्डको कम्युनिकेसन प्रालिको ‘जोइन्ट भेञ्चर’ कम्पनी हो । बुधबार प्याकेज वानको कामका लागि पीडीएको प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो । प्याकेज वान अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकासहित ९ नगरपालिकालाई समेट्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । ‘बोर्डले हामीलाई पीडीएको प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो, अब पीडीए सम्झौता बोर्डले गर्नेछ र त्यसलाई क्याबिनेटले पास गरेपछि यो कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापन गर्न शुरु गर्नेछ,’ बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारीले भने ।
अहिले काठमाडौं जिल्लामा रहेका नगरपालिकाहरुले आफैं फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । तर प्याकेज वानको काम सुरु भएपछि भने नगरपालिकाहरुले फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता हटेर जान्छ । यो फस्ट फेज अन्र्तगत सबैजसो नगरपालिकाहरु समेटिएको भएपनि कीर्तिपुर नगरपालिका भने यसमा समेटिएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकासँगै दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहरा र शंकरापुर नगरपालिकालाई प्याकेज वानले समेट्छ ।
फोहोर व्यवस्थापन वापत प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउने कम्पनीको योजना छ । यो कम्पनीले संकलित फोहोर प्रशोधन र विसर्जन गर्नेछ । र, यसले संकलित फोहोरबाट बिजुली, ग्यास, कोइला र कम्पोष्ट मललगायत उत्पादन गर्ने कम्पनीको योजना छ । बोर्डका अनुसार, संकलित फोहोरबाट कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नेछ र जसलाई आफ्नै प्लान्टमा प्रयोग गर्नेछ । कम्पनीले वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ ।
कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्यास पनि उत्पादन गर्नेछ । यो परियोजनामार्फत् वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्यास उत्पादन हुनेछ । पहिलो चरणको यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउनेछ । नेपवेस्टले दुई वर्षसम्म निर्माणको अवधि पाउने अधिकारी बताउँछन् । साथै फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्ड फ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गरिनेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । परियोजना विकासको सम्झौता भएको ९ महिनाभित्र फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने लगानी बोर्डले समय दिएको छ ।
