प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिनिधिसभाले मात्रै गर्न सक्छ : सभामुख
‘लोकतन्त्र भनेको भाषणमा होइन, व्यवहारमा अभ्यास गर्ने विषय हो’
काठमाडौं, २ असोज । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणका हिसाबले मूलभूत रूपमा संघीय संसद् ठिक बाटोमै अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिद्वारा आज आयोजित ‘विधायिकी खुलापन र लोकतन्त्र मेला’ कार्यक्रममा उनले पछिल्ला समयमा भएका बहस, छलफल र गतिविधि विश्वकै लागि अध्ययन गर्ने ठूलोे विश्वविद्यालय बनेको धारणा व्यक्त गरे ।
सभामुख सापकोटाले भने, ‘समुद्र मन्थन गरेझैं धेरै छलफल र बहसका साथ जारी भएको नेपालको संविधान महत्वाकांक्षी छ, जनतालाई अधिकार प्रदान गर्ने हिसाबले विशिष्ट र मौलिक छ । लोकतन्त्र भनेको भाषणमा होइन, व्यवहारमा अभ्यास गर्ने विषय हो ।’ तिनिधिसभाको विघटन राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना भएमा प्रतिनिधिसभाले मात्रै गर्न सक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् ।
संघीय ससद्को ओजलाई माथि उठाउन सबैले भीष्म प्रतिज्ञा र संकल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा दूरदर्शिता र प्रतिबद्धता पाटोमा कमजोरी छ । कार्य सम्पादनमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधार, परिमार्जनका लागि कडा मिहिनेत र इमानदार प्रयास आवश्यक छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिनिधिसभाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माणलगायतका विषयमा के कस्ता कमजोरी भए, त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिनु पर्छ ।’
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको प्रतिफल नागरिकले के कति प्राप्त गर्न सके, त्यसको गहन समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘विधि बनाउने मुख्य जिम्मेवारीमा हाम्रो पहल कस्तो रह्यो, सुशासनका माध्यमद्वारा मुलुक र नागरिकलाई समृद्ध बनाउन भएका प्रयासको समीक्षा हुनुपर्छ, हाम्रो मिहिनेतले इतिहासको कठघरामा इमानदारपूर्वक काम गरेको भन्ने छवि बनोस् ।’
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानीको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानका उल्लेखित मौलिक अधिकार्लगायत विषयवस्तु कार्यान्वयन गरी जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्न सबैको इमानदार प्रयासको खाँचो आँैल्याइन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई राजनीतिक दल, नागरिक समाज र भ्रातृसंगठनलाई एक ठाउँमा भेला भएर जनता र मुलुकको हित प्रवद्र्धनका लागि अनुभव साटासाट गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले संविधान दिवसका अवसरमा लोकतन्त्र मेला आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
सो अवसरमा संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले ‘संविधान र संघीयता ः हिजो, आज र भोलि’, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले ‘संविधान र समावेशिता’ तथा अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले ‘संविधान र मौलिक हक’ विषयमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि नेपाल कानुन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेलले टिप्पणी गरे ।
त्यस अवसरमा सभापति मेघी गुरुङद्वारा लिखित नेपालमा कानुनको सामाजिक जाँच (उत्तरविधायिकी परीक्षण) नामक पुस्तिकको लोकार्पण गरियो । समारोहमा संसद् सचिवालयका पूर्व महासचिवत्रय ईश्वरप्रसाद उपाध्याय, सूर्यकिरण गुरुङ र मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई उनीहरुले पु¥याएको योगदानको स्मरण गर्दै सम्मान गरियो । रासस
