नेकपा एसविरुद्धको मुद्दा लम्बियो
काठमाडौं, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ जना सदस्यविरुद्ध परेको रिट निवेदनसम्बन्धी मिसिल झिकाउन आदेश गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्योल हुने देखिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा आबद्ध दलले उक्त मुद्दाको फैसलापछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिरहेका बेला न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोग, संसद् सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेशसभाले गरेको पत्राचारको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो ।
उक्त मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने सम्भावना न्यून रहेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला उहाँ (माधवकुमार नेपाल) हरूलाई सरकारमा सहभागी हुन पनि कठिनाइ हुने र सहभागी गराउँदा पनि अप्ठेरो पर्नसक्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘यसले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केही अन्योल थपेको छ ।’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अध्यादेश फिर्ता लिन जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।
अध्यादेशमा टेकेर नेपालको नयाँ पार्टी गठन भएको र एमालेले नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको विषयले वैधता पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसै कारणले सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्न सकेको छैन । मुद्दा लम्बिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कहिले पूर्णता पाउने भन्ने अन्योल बढेको हो ।
इजलासले निर्वाचन आयोगबाट भदौ ९ मा भएको दल त्यागसम्बन्धी निर्णय, भदौ १३ मा सभामुखद्वारा भएको निर्णय, भदौ ४ मा लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयबाट भएको पत्राचारको सक्कल फाइलसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पेस गर्न भनेको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ सांसद र कारबाहीमा परेका नेपालले एमालेबाट अलग भएको भन्दै दर्ता गराएको नयाँ दल (नेकपा एकीकृत समाजवादी) लाई मान्यता दिने निर्णय बदर माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उनले पार्टीले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभाका १४ र लुम्बिनी प्रदेशसभाका २ सांसदको पद खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् । एमालेले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ । यसअघि हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा सोमबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । सर्वोच्चले गत भदौ २२ मा पहिलो सुनुवाइ गरी लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो । दुवै पक्षको छलफलपछि पनि फेरि सक्कली फाइल झिकाउने आदेश सर्वोच्चले गरेको हो । सर्वोच्चले माग गरेको मिसिल उपलब्ध भएपछि ओलीले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णय हुनेछ ।
एमालेमा आन्तरिक किचलो बढ्दै गएपछि नेता नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेका हुन् । एमालेबाट अलग भएर नेपालले बनाएको दललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिइसकेको छ । पार्टीले कारबाही गरिसकेका सांसदका हस्ताक्षर मानेर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबीसहित खारेजीको माग रिटमा छ ।
निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुख सापकोटा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा एमालेबाट निष्कासित गरिएका संघीय प्रतिनिधिसभाका नेपालसहित १४ र लुम्बिनी प्रदेशसभाका २ गरी १६ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखसमेतलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ ।
एमालेले गत साउन २५ मा नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। उसले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि भदौ १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराएको थियो । पार्टीले कानुनबमोजिम सांसदलाई कारबाही गरेको निर्णय सभामुखले कार्यान्वयन नगरेको ओली सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
कारबाहीमा परेका सांसदलाई उन्मुक्ति दिनेगरी निर्वाचन आयोगबाट भएको दल (नेकपा एकीकृत समाजवादी) दर्तासम्बन्धी निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ । त्यसैगरी, निर्वाचन आयोगले पार्टी गठनका लागि दिएको निवेदनमा दस्तखत नगरेकाको पछि सनाखत गराएको, प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले बिनाकारण हतारमा छुट्टै दल दर्ता गरेको रिट निवेदकको दाबी छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी गैरकानुनी भएकाले बदरको माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, दोस्रो रिट निवेदनमा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई दलबाट निष्कासन गरिसकेको जानकारी दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूको सदस्य पद बदरको माग गरिएको छ ।
दुवै जनालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) बमोजिम एमालेबाट निष्कासन गरेको जानकारी प्रदेश सभामुखलाई गराउँदा पनि उनले प्रदेशसभामा सुनुवाइ वा सूचना टाँस गरी पद रिक्त भएको सूचना निर्वाचन आयोगमा नपठाएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको वारेसमा सुमित्रा पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । नागरिक दैनिकबाट
