‘विश्वप्रकाश, गगन, प्रदीप, गुरुराजहरुमा आँट देखिएन’

‘कुनै पार्टीले एमसीसी पूर्ण गलत भनेको छैन, संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ’


प्रकाशित मिति : September 24, 2021

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । तर सरकार गठन भएको चार महिना बित्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आउँदो मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म हुने कार्यतालिका छ । भदौ १८ गतेबाट वडास्तरको अधिवेशन शुरु गर्दै मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन सक्ने कांग्रेसको कार्यतालिका थियो । तर कतिपय वडाहरुको विवाद अझैं सकिएको छैन । कांग्रेसको महाधिवेशन पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा कांग्रेसका नेता तथा सांसद पूर्व मन्त्री भिमसेनदास प्रधानसँग नयाँ पेजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फेरि अनिश्चित भएको हो ?
– १४ औं महाधिवेशनका लागि काठमाडौं र ६७ जिल्लाको विवाद टुङ्गिएको छ । सबै जिल्लाको वडा अधिवेशनपनि लगभग सकिने क्रममा छ । धेरै ठाउँमा सहमतिमा टुङ्गिएको र केही स्थानमा मात्रै चुनाव हुनेछ । मंसिरमा यसको समापन कार्यक्रम हुन्छ । अहिले निर्वाचन अधिकृत खटाईसकेको अवस्था छ । विवाद रहेर केही दिन पर सर्नु फरक हो । कोभिडकै कारणले गर्दा तेस्रो पटक सरेको हो । अब मंसिरमा गर्नेछौं । राज्यले लकडाउन गर्दा प्रभावित भएको थियो । तर, अब महाविधेशनको मिति सर्छ भन्नेमा आशंका नगरे पनि हुन्छ ।

तपाई त्यसो त भनिरहनु भएको छ, विवाद उस्तै छ । पार्टी कार्यालयमा धर्ना छ । यो समस्या कसरी समाधान होला ?
डेमेक्रोसीमा शान्तिपूर्वक धर्ना दिन त पाइन्छ, धर्नाको आाधारमा सम्बोधन गर्ने त हो । सदस्यता विवाद छानविन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन गरेर बुझाइ सकेको छ । सो समूहले लगभग विवाद टुंगो लगाईसकेको छ । अब, विवाद नटुगिङ्गका होल्डमा रहेर भए पनि अधिवेशन अघि बढ्छ । हामी समावेशिताका मुद्दामा सिरियस छौं । अहिलेको लोकतन्त्र समावेशितासहितको हो । एउटा तहमा हुने र अर्कोमा नहुने हुँदैन । केहि जिल्लाको समस्यालाई लिएर ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ र केन्द्रीय कार्यसमिति बसेर सो मुद्दा टुंगो लगाउँछौ । धर्ना बसेर पनि सहमतिमा आउँछौ । संविधानको मर्म अनुसार पनि समावेशितालाई हामीले पूर्ण रुपमा ध्यान दिनुपर्छ । सबै तह र तप्कामा समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईको व्यक्तिगत कुरा गरौं, यो महाविधेशनमा तपाईको उम्मेद्वारी चाँहि कुन पदमा रहन्छ ?
अब, म काठमाडौं जिल्लाको तहगत रुपमै नेतृत्वमा पुगेको, गणेशमानजीसँग २०३३ सालदेखि काम गरेको र प्राध्यापक संघ हुँदै २०६४ सालमा टिकट पाएँ । म क्रियाशिल त २०३३ सालबाटै थिएँ र गणेशमान सिंहको अवशानपछि मात्रै जिम्मेवारी लिएर काम गरेको हो । तहगत रुपमा संगठनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । अहिले सिधैं केन्द्रीय सदस्य उठ्नु भन्दा नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशमा काम गरेर जाने विचार गरेको छु ।

तपाईले प्रदेशमा सभापति पदका प्रतिस्पर्धीहरुलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
वागमतीमा अहिलेसम्म पूर्व सभापतिहरु थुप्रै छन् र वर्तमान सभापतिहरु २ पटक खाएर अब कहाँ जाने भन्नेमा हुनुहुन्छ । काठमाडौंमा बाँकी छ, केन्द्रीय कार्यसमितिमा कोही जालान्, कोही केन्द्रमा जालान्, कोही प्रदेशमै बस्लान् । अब, काभ्रेका मधुजी, धादिङको सभापति पनि त्यस्तै छ । इन्द्र बानियाँ पनि हुनुहुन्छ तहगत रुपमा भन्दा मैले ३ नम्बर प्रदेशको सभापति लड्ने विचार गरेको छु । सहमतिमा जानुपर्छ नभए चुनावमा यसको प्रभाव पर्दछ । त्यसैले सहमतिमै जान्छौ ।

तपाईको विचारमा अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्छ, गर्नुपर्छ ?
अब , कांग्रेस भनेको ७ सालको क्रान्तिदेखि यहाँ आउँदा हामी झण्डै ७५ वर्षमा र १४ औं अधिवेशनको संघारमा छौ । हाम्रो भारतमा पनि अधिवेशन भएको छ । भूमिगत र खुलामा पनि अधिवेशन भएको छ । कांग्रेसले सधैं अधिवेशनलाई जोड दिन्छ । यसबाट पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा बल पुग्छ । जस्तो एमालेको १० औं र हाम्रो १४ औं हुँदैछ भने हाम्रो प्रत्येक ५ वर्षमा भएको पुष्टि हुन्छ । अब यो नेतृत्वको कुरा गर्दा २००७ सालका नेताहरु केहि जीवितै हुनुहुन्छ । नेतृत्व, त्याग, तपस्या र बलिदान गरेका नेताहरु अझै पनि राजनीतिमै हुनुहुन्छ ।

अब, अहिले केही समयअघि युवाहरुले नारा ल्याउनु भयो तर सहमत हुन सकेन । मैले त अलिकति पब्लिक क्रेज भएका नेताहरु विश्वप्रकाश, गगन, प्रदीप, गुरुराजलगायतका नेताहरुलाई भन्दा कोही पनि तयार भएनन् । उहाँहरुमा त्यो खालको आँट देखिएन । कम्तीमा आँट त गर्नुपर्छ नि । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको भए आम कार्यकर्ताले युवा चाहन्छन् कि बुढा भन्ने पनि थाहा हुन्थ्यो । उहाँहरु विस्तारै गएर ठाउँमा पुग्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । अब, अहिले अवसर पनि थियो किनभने अहिले ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशिल सदस्य थपिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरुमा हिम्मत पाइएन ।

प्रसङ्ग बदलौं । कांग्रेसलाई अनपेक्षित रुपमा सरकारको नेतृत्वको अवसर आयो । तर सरकारले गति त लिन सकेन नि ?
कांग्रेस अहिले अप्ठेरोमा छ । हाम्रो मात्र सरकार भए त सजिलै अघि बढ्थ्यो । खासमा नसोचेको घटना भयो, त्यसको प्रमुख पात्र केपी ओली नै हो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खोजेर हामीसामु आईपुगेको हो । किनभने शेरबहादुर देउवाले हामीसँग बहुमत छैन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गराउनु भएको थिएन । अहिले हामीसँग गठबन्धनको सरकार छ, आफ्नै परिवारमा त कुरा नमिलेका समयमा गठबन्धनमा सहकार्य गर्नु जटिल हुने रैछ । माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको जुन भूमिका रह्यो त्यसले गर्दा हामीसम्म आईपुग्यो । जसको महत्वपूर्ण भूमिका माधव नेपालकै रहेको छ र उहाँहरुलाई सहज होस् भनेरै अध्यादेश जारी भएको हो । लोकतन्त्र र सरकारलाई बचाउन हामीले अध्यादेश ल्याएका हौं ।

आगामी चुनावमा कांग्रेस कसरी जान्छ, एक्लै कि गठबन्धनसहित ?
कांग्रेस हिजोेदेखिको विरासत बोकेको ऐतिहासिक पार्टी हो । नेपालमा मात्रै कम्युनिष्ट अलिअलि हुन् नभए संसारभर हराईसके । यिनीहरुको प्रोपोगाण्डा बढी हुन्छ । हिजो राष्ट्रवादको नारा लगाए तर अब उनीहरुको पक्षमा मत आउँदैन । स्थानीय तहसम्म जनतालाई कोभिडबाट बचाउने, निष्पक्ष चुनाव गराउने र नराम्रो काम गरेन भने कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ । गठबन्धन चुनावसम्मसँगै जान्छ र पछि छुट्टै चुनाव लड्छ । समानुपातिक प्रणालीका कारण बहुमत आएन भने गठबन्धनमै जानुपर्छ । दुई तिहाई त अब कुनै पार्टीले नसोचे हुन्छ । अब, अहिले सरकारले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई छिटो सम्पन्न नगर्दा पनि ठूलो समस्या आएको छ । सरकारले छिट्टो बाँकी काम गरी चुनाव लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व भएका बेला हस्तक्षर भएको एमसीसी चर्चा र विवादमा छ । गठबन्धनमा पनि फरक–फरक अडान छ । यो पारित हुन्छ त ?

एमसीसी विवाद देउवा प्रम हुँदा र म रक्षामन्त्री समेत हुँदा क्याबिनेटमा ल्याएर अनुमोदन गरेर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका गएर हस्ताक्षर गर्नु भएको हो । त्यसको सुरुवात २००४ मा अमेरिकाले प्लान अघि सार्‍यो, २०११ मा बाबुराम प्रम हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यो प्रयास गर्नु भएको थियो र एमसीसीबारे थाहा पाएपछि कसरी लिने भनेर अमेरिकी प्रतिनिधिहरुसँग छलफल पनि भएको । के के गरे पछि पाइन्छ भनेर क्राइट एरिया मिट गरेर बोलाएको हो ।

हामीले पनि चाहियो भनेर मागेको हो । हामीले पास गर्दा बाहिर आएन । बाबुराम भट्टराईदेखि सबैको कमिटमेन्ट छ, यो संस्थागत हो । केपी ओलीले पनि संसदमा पास गर्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । भनेपछि सबैको यसमा समर्थन रहेको छ । एमालेमा प्रवेश गरेपछि यो विषय विवादित भयो । न यहाँ अमेरिकी सेना आउँछ, न चीन र भारतले राख्न दिन्छ । कांग्रेस र एमाले मोरल्ली बाउण्ड छ । संसदमा प्रवेश गराएर संशोधनसहित पास गराउनु पर्छ र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा पास हुनुपर्छ । तर, पास नभएमा नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा थप चिसोपना आउन सक्छ ।

कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो त ?
कांग्रेसले साइन गरेको छ, नैतिकरुपमा जिम्मेवार छ । तर उसँग बहुमत छैन । आज प्रतिपक्षी भन्दैमा भूमिका फरक छ भन्न पाइन्छ ? केपी ओलीले साइन गरेको छ । अर्थमन्त्री भएको मान्छे राजदूतमा किन गए त भनेपछि एमसीसी मिलाउनै हो । तसर्थ, संशोधनसहित पास गराउनु पर्छ । कुनै पनि पार्टीले यसलाई पूर्ण गलत भनेको छैन र संशोधनसहित पास हुनुपर्छ भनेको छ । त्यो नपाउँदा नेपालीलाई नै घाटा हो । राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पास गराउनु पर्छ । यो सबै दलको दायित्व हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्