दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ८ असोज । राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनी आदेश गरेको हो । संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ ।
सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् ।
दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ । तर अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अर्जुनकुमार अर्याल, दलबहादुर धामी लगायतले रिट हालेका थिए । भदौ ११ र असोज १ मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।
‘हाम्रो माग अध्यादेश गलत भएको र त्यसका आधारमा भएका सबै काम कारबाही रोकिपाउँ भनेर अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर अन्तरिम आदेश भएन,’ अधिवक्ता केसीले भने, ‘कारण देखाउ आदेश भने जारी भएको छ ।’
