सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिने कानुन फेरि लागु हुन्छ : तालिबान


प्रकाशित मिति : September 25, 2021

काठमाडौं, ९ असोज । तालिबानका एक वरिष्ठ अधिकारीले अफगानिस्तानमा शरिया कानुनको कठोर प्रावधान लागु गरिने बताएका छन् । तालिबानको संस्थापकमध्येका एक मुल्लाह नुरुद्दिन तुराबीले एसोसियट प्रेस (एपी) सँगको कुराकानीको क्रममा अपराधीको हातखुट्टा काट्ने र सार्वजनिक स्थलमा मृत्युदण्ड दिने जस्ता कारबाहीलाई फेरि निरन्तरता दिने बताएका हुन् ।

तर, १९९० दशकको शासनजस्तो खुलेआम नभएर लुकीछिपी दण्डित गरिने उनको भनाइ छ । कडा खालका सजायका कारण विगतमा तालिबानले आलोचना खेप्नुपरेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले, ‘हाम्रो कानुन कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन’ भन्ने जवाफ दिए ।

गत १५ अगस्टमा अफगानिस्तानलाई आफ्नो हातमा लिएदेखि तालिबानले पहिलेकोभन्दा फरक र नरम तवरबाट शासन गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, तालिबान सत्तामा आएलगत्तै अफगानिस्तानमा देशैभर मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरू भइरहेका रिपोर्टहरू बाहिर आइरहेका छन् ।

बिहीबारमात्र मानव अधिकार नियामकले चेतावनी दिँदै तालिबानले हेरतमा महिला स्वतन्त्रताको अभियानमा सहभागी ‘हाइ प्रोफाइल’ महिलाहरूको घर बाहिर गएर अनिवार्य आफूले भनेअनुसारको पहिरन लगाउन निर्देशन दिइरहेको छ । काबुललाई आफ्नो कब्जामा लिनुअगाडि नै तालिबानको अधिकारीहरूले बीबीसीसँगको कुराकानीमा आफूहरूले कठोर इस्लामिक धार्मिक नियम अनुसार देश चलाउने बताएका थिए ।

‘हाम्रो शरिया कानुन स्पष्ट छ । विवाह नगरी शारीरिक सम्बन्ध राख्ने केटा होस् या केटी जोसुकैले पनि सार्वजनिक रूपमा १०० लठ्ठी खानेछ । तर, विवाह गरेर पनि अर्को व्यक्तिसँग यौनसम्बन्ध राख्यो भने चाहिँ उसलाई ढुङ्गाले हानेर मारिनेछ । चोरी गर्ने जस्तो अपराध प्रमाणित भएमा उसको हात काटिनेछ’, तालिबानका न्यायाधीश हजि बद्रुद्दिनले भनेका थिए ।

१९९० को दशकमा तालिबानले काबुलको खेलुकद स्टेडियम लगायत ठूलठूला मैदानहरूमा लगेर अपराधीलाई सबैका अगाडि मृत्युदण्ड दिने गर्दथे । तर, यस किसिमका कठोर कारबाहीहरू लागु गरे पनि यसपटक उनीहरूले टेलिभिजन, मोबाइल फोन, फोटो, भिडियो जस्ता क्रियाकलापका लागि चाहिँ अनुमति दिने बताएका छन् ।

पछिल्लो समय तालिबानी समूहले यस्ता रूढीवादी धारणाबाट टाढा रहने प्रयास गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरी छवि सुधार्ने काममा लागिरहेको देख्न सकिन्छ । यसअघि उनीहरुले संयुक्त राष्ट्र संघको आमसभामा बोल्न माग गरेका थिए । बीबीसी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्