ओलीको प्रतिवेदनमा घनश्याम भुसालको तीन बुँदे फरक मत

संसद विघटनको निर्णय ठीक थियो : ओली


१० आश्विन २०७८, आईतवार
KP OLI AND GHANASHYAM BHUSAL

काठमाडौं, १० असोज । नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपमहासचिव घनश्याम भुसालले तीन वटा फरक प्रस्ताव राखेका छन् ।
भुसालले आइतबार केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो फरक मतका रूपमा तीन बुँदे प्रस्ताव राखेका हुन् । उनको एउटा प्रस्ताव अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चालेको कदमलाई असंवैधानिक भनेर निर्णय गराउने छ ।

‘संसद् विघटनलाई संविधान विपरीत भनेर निर्णय गरौं’, भुसालले बैठकमा राखेको फरक मतमा भनेका छन्, ‘यो कुरामा साझा निर्णय गरियो भने पार्टीमा अन्य विषयमा अघि बढ्न सहज हुनेछ ।’ उनले जबजको व्याख्या पनि स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘जबज स्पष्ट पार्नुपर्‍यो, त्यसका लागि जबजको पुनव्र्याख्या हुनुपर्छ’, भुसालले भनेका छन्, ‘समाजवादलाई व्याख्या गर्नुपर्‍यो । हामीले चाहेको समाजवाद कस्तो हो यो कुरा हाम्रा पार्टीका साथीहरू र जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो ।’

यससँगै एमाले बैठकमा संसद् विघटनलाई संविधान विपरीत भन्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको छ । त्यसअघि, बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन ठिक भएको बताएका थिए । भुसालले ओलीले बोलेपछि मौखिक रूपमा आफ्नो कुरा राखेका हुन् ।

संसद विघटनको निर्णय ठीक थियो : ओली
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफूले दुई पटकसम्म गरेको संसद विघटनलाई ठीक भनेका छन् । उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक र गलत भएको आवाज पार्टीभित्रै उठिरहँदा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संसद विघटनबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदे उनले यस्तो बताएका हुन् । संसद विघटनसम्बन्धी आफ्नो कदमको बचाउका क्रममा उनले निर्वाचनमा जाने निर्णय कहिले पनि गलत नहुने तर्क गरेका छन् ।

उनले ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई लोकतन्त्रमा गलत ठह¥याउन नसकिने बताएका छन् । ‘ताजा जनादेशमा जाने कुरा प्रतिगमन हुन सक्दैन, मेरो कदम गलत थिएन’, उनले जवाफ दिँदै भने, ‘ताजा जनादेशमा जानु त लोकतन्त्रमा उचित हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकाले संसद विघटन गरिएको थियो ।’

उनले आफूलाई सरकार र पार्टीबाट हटाउन तत्कालीन अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले अनेक षड्यन्त्रका तानाबुना बुनेको पनि दाबी गरे । ’सरकार र पार्टीबाट हटाउन अनेक योजना बनाइयो, षडयन्त्र गरियो’, उनले भने, ’यस्तो अवस्थामा ताजा जनानेदमा जाने निर्णय भएको हो । यस्तो निर्णय हिजो, आज र भोलि पनि ठीक ठहरिने छ । संसद विघटनको कदम सम्भावित नतिजान सोचेरै लिइएको थियो ।

ओलीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते र दोस्रो पटक गत जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। तर उनको दुवै पटकको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिएको छ । सर्वोच्चले पछिल्लो विघटनविरुद्ध फैसला मात्रै दिएन, ओलीलाई सत्ताबाहिरको बाटो देखाउँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नै परमादेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७