परशुरामको प्रश्न : कालोधनलाई सेतो बनाउने कस्तो क्रान्तिकारी तरिका हो ?
काठमाडौं, ११ असोज : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले ठूला विकास योजनामा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिने गरी ल्याइएको बजेट विधेयकको विषय राष्ट्रिय सभा बैठकमा उठाएको छ ।
लगातार राष्ट्रियसभामा अवरोध गरिरहेको एमालेले जलविद्युतसहित ठूला विकास आयोजनामा लगानी गरिने सम्पत्तिको स्रोत वि.सं. २०८२ सालसम्म नखोजिने गरी विनियोजना विधेयकमा राखिएको प्रावधान तत्काल फिर्ता लिन भनेको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकलाई अवरोध गर्ने क्रममा शुरुमै एमाले सांसद परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले कालोधनलाई सेतो बनाउने गरी कानुनमै गरेको व्यवस्थाप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । दुवै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको विरोधका बावजुद पनि सरकारले कालो धन सेतो बनाउने गरी गरिएको व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने पनि उनले माग गरे ।
उनले बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति लक्षित गर्दै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भित्र्याएर मुलुकलाई आर्थिक विसंगतितिर लैजान खोजेको पनि बताए । ‘कालोधनलाई सेतो बनाउने जुन कुरा यहाँ छिरेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ । भूतप्रभावी कानुन बनाउन पाइँदैन’, उनले भने, ‘संविधानले नचिन्ने आर्जनलाई वैध बनाउन खोजिँदैछ । कालो धनलाई सेतो बनाउने काम हुँदैछ । संविधानले आर्जनको रुपमा नमान्ने कालो धनलाई भूतप्रभावी कानुन बनाएर वैधानिक बनाउनु गलत हो ।’
उनले यसले देशका कुनै उद्योगी व्यवसायीलाई फाइदा नगर्ने पनि बताए । ‘अर्थमन्त्री बडो क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ । उहाँको क्रान्तिकारिता कालो धनलाई सेतो बनाउनलाई हो ?’, गुरुङले सोधे, ‘कुन श्रमजीवि जनतालाई सहुलियत दिन उहाँले यस्तो कानुन ल्याउनु भएको हो ? स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ल्याउन दिने व्यवस्थाले कुन राष्ट्रिय पुँजिपति र उद्योगपतिलाई सहुलियत दिन्छ ?’
उनले अर्थमन्त्री शर्माको निर्णयप्रति व्यंग्य गरे । ‘यो क्रान्तिकारिता, यो सहुलियत कसलाई ? कालो धनलाई सेतो धन बनाउने कहाँको क्रान्तिकारिता हो ?’, उनले सोधे, ‘यो प्रावधान तत्काल खारेज हुनुपर्छ । सत्ता पक्ष यो चाहिरहेको छैन तर हामी विरोध गरिरहन्छौं ।’
नेपालको संविधानले गैरकानुनी सम्पत्तिलाई नचिन्ने भएकाले तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए । ‘केही व्यक्तिको गैरकानुनी आम्दानीलाई वैधानिकता दिन यस्तो प्रावधान राखिएको छ’, उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने प्रावधान नहटाएसम्म हामी विरोध गरिरहन्छौं ।’
