‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बाधक’ दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ, ११ असोज : सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राखेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्रीय समिति र संसदीय दल मध्ये कुनै एकमै पनि २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो । सरकारले गत भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अध्यादेश नै बाधक बनेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । अध्यादेश फिर्ता नभए सत्तागठबन्धन कै दल फेरि विभाजन हुनसक्ने खतरा बढेपछि फिर्ता लिइएको हो ।
यो अध्यादेश आएपछि एमाले र जसपा विभाजित भएका थिए । दुबै दल विभाजनको प्रक्रिया टुंगिएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै मंगलबार वा बुधबारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार तयारी पाँच दलीय गठबन्धनले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा सहभागी हुन माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सम्भावित मन्त्रीको सूची प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइसकेको एक नेताले जानकारी दिएका छन् । अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सोमबार नै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर मन्त्रालय भागवण्डाको टुंगो लगाउने तयारी रहेको छ ।
मन्त्री परिषद्ले सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्सँग पेश गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, रासायनिक मल नियन्त्रण दोस्रो संशोधन आदेश २०७८ स्वृीकत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार बैठकले समाजकल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकराज सुवेदी तथा सदस्य सचिव पुष्कर खाती साथै सदस्यहरू मणिराम बञ्जारे,गोविन्दबहादुर शाही,नानीमाया थापा ,व्रम्हधोज गुृरुङ र सुशिला ज्ञवालीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने तथा गुल्मीका विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई गोर्खापत्रको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
